सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, इस फेस्टिव सीजन सस्ते में खरीद सकते हैं घर

सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, इस फेस्टिव सीजन सस्ते में खरीद सकते हैं घर
हाउसिंग एडवांस पर ब्याज दर 60 बेसिस प्वाइंट घटा

केंद्र सरकार(Central Government) ने सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को हाउस बिल्डिंग एडवांस (House Building Advance) पर लगने वाले ब्याज दरों में 60 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है. इसके बाद अब यह ब्याज दरें 8.5 फीसदी से घटकर 7.9 फीसदी हो गया है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: October 4, 2019, 3:37 PM IST
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नई दिल्ली. आर्थिक सुस्ती के बीच इस फेस्टिव सीजन (Festive Season) सरकारी कर्मचारियों के खुद के घर का सपना पूरा हो सकता है. दरअसल, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को दी जाने वाली हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) पर ब्याज दरों को घटा दिया है. सरकार के इस फैसले के बाद खुद के घर का सपना देखने वाले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. केंद्र सरकार ने ​हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दरों में 60 बेसिस प्वाइंट की कटौती करते हुए 7.9 फीसदी कर दी है, जोकि पहले 8.5 फीसदी था.

1 अक्टूबर से नई दरें प्रभावी
मिनिस्ट्री आफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर (Ministry of Housing and Urban Affairs) द्वारा एक स्टेटमेंट में कहा गया है कि हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) पर नई ब्याज दरें 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएंगी. HBA की घटी हुई ब्याज दरें एक साल तक प्रभावी रहेगी. सरकारी कर्मचारियों की कर्ज की रकम कितनी भी हो, उस पर ब्याज 7.9 फीसदी की दर से ही लगेगा. पिछले महीने तक किसी भी हाउसिंग एडवांस पर 8.5 फीसदी सालाना की दर से ब्याज दे रहे थे. मोदी सरकार के इस कदम को आवासीय क्षेत्र में मांग बढ़ाने की दिशा में उठाए गए एक और कदम के रूप में भी देखा जा रहा है.

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हाउसिंग एडवांस पर ब्याज दर 60 बेसिस प्वाइंट घटा




क्या होता है HBA
सरकारी कर्मचारी हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस के लिए योग्य होते हैं. सरकार के स्थायी कर्मचारी और 5 साल तक लगातार नौकरी कर चुके अस्थायी कर्मचारियों को इसके जरिए किसी भी प्राइवेट बिल्डर, सोसाइटीज, हाउसिंग बोर्ड आदि से घर खरीदने के लिए एडवांस मिलता ही है, साथ ही हाउसिंग प्लॉट या नया घर बनवाने के लिए भी एडवांस मिलता है. यह एक तरह से होम लोन की तरह है. इस अग्रिम भुगतान का उपयोग हाउसिंग लोन के डाउन पेमेंट के रूप में किया जा सकता है.

वित्त मंत्री ने किया था ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर कम किया जाएगा और इसे 10 साल की सरकारी डिबेंचर के रिटर्न से जोड़ दिया जाएगा. निर्मला सीतारमण ने कहा था कि देश में घरों की मांग में सरकारी इम्पलॉई का बड़ा योगदान होता है. इस फैसले से अधिक से अधिक सरकारी इम्पलॉई नया घर खरीदने को प्रोत्साहित हो सकते हैं.

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