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छोटे उद्योगों के लिए बड़ी राहत, सरकार ने नई योजना RAMP के लिए 6062 करोड़ की मंजूरी दी, 10 प्वाइंट में पूरा डिटेल

यह योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में शुरू होने की उम्मीद है.

यह योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में शुरू होने की उम्मीद है.

सरकार ने नई "Rising and Accelerating MSME Performance" (RAMP) योजना को मंजूरी दी है. इसके लिए 6,062.45 करोड़ रुपये ( 80 ...अधिक पढ़ें

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत देने वाली एक योजना को मंजूरी दी. सरकार ने इस नई योजना “Rising and Accelerating MSME Performance” (RAMP) पर 6,062.45 करोड़ रुपये ( 808 मिलियन डॉलर) खर्च करने की मंजूरी दी. इस प्रोग्राम को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है. यह योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में शुरू होने की उम्मीद है.

6,062.45 करोड़ के कुल व्यय में 3750 करोड़ रुपये ($500 मिलियन) विश्व बैंक से ऋण होगा. बाकी राशि 2312.45 करोड़ ($308 मिलियन) की राशि भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी.

योजना के प्रमुख बिंदु
1- RAMP विश्व बैंक सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है. इस योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) के तहत विभिन्न योजनाएं चलाई जाएगी. RAMP कार्यक्रम राज्यों में MSME कवरेज को बढ़ाने की कोशिश करेगा.

2- कार्यक्रम का उद्देश्य बाजार और लोन तक पहुंच में सुधार करना है. केंद्र और राज्य में संस्थानों और शासन को मजबूत करना, केंद्र-राज्य संबंधों और साझेदारी में सुधार करना, विलंबित भुगतान के मुद्दों को संबोधित करना और एमएसएमई को मजबूत करना है.

3- RAMP कार्यक्रम विशेष रूप से मुश्किल समय से गुजर रहे मौजूदा MSME योजनाओं के प्रभाव में वृद्धि के लिए काम करेगा. इस मदद से कोरोना से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलेगी.

4- इसके अलावा, यह कार्यक्रम क्षमता निर्माण, स्कीम डेवलपमेंट, क्वालिटी को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड सहित इससे जुड़े तमाम कामों को बढ़ावा दिया जाएगा.

5- RAMP आत्मनिर्भर भारत मिशन के पूरक के रूप में काम करेगा. उद्योग मानकों, एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने, निर्यात बढ़ाने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा.

6- देश भर में RAMP कार्यक्रम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से MSMEs से जुड़े सभी 6 करोड़ उद्यमों को लाभान्वित करेगा. योजना में कुल 5,55,000 एमएसएमई को विशेष रूप से बेहतर प्रदर्शन के लिए टारगेट किया गया है.

7- इसके अलावा, सेवा क्षेत्रों को शामिल करने के लिए टारगेट मार्केट का विस्तार करना योजना का हिस्सा है. साथ ही लगभग 70,500 महिला एमएसएमई तैयार करने की प्लानिंग है.

8- योजना का मुख्य लक्ष्य एमएसएमई कार्यक्रम के संस्थानों और शासन को मजबूत करना है.

9- बाजार तक पहुंच, फर्म की क्षमता और वित्त तक पहुंच बढ़ाना इसके मुख्य टारगेट हैं.

10- RAMP का महत्वपूर्ण घटक रणनीतिक निवेश योजना (SIP) तैयार करना है. इसमें सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आमंत्रित किया जाएगा. SIP में RAMP के तहत MSMEs की पहचान कर सहायता दी जाएगी.

Tags: Cabinet, Cabinet decision, Cabinet meeting, Central government, MSME Sector

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