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मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को दिया दिवाली गिफ्ट, लागू हुआ 7वां वेतन आयोग

News18Hindi
Updated: October 22, 2019, 2:22 PM IST
मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को दिया दिवाली गिफ्ट, लागू हुआ 7वां वेतन आयोग
सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के आधार पर मिलेगा वेतन

सरकार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिश के आधार पर सैलरी देगी. सरकार के इस फैसला से लाखों कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी.

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  • Last Updated: October 22, 2019, 2:22 PM IST
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार (Central Government) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) और लद्दाख (Ladakh) के नए केंद्रशासित प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली (Diwali) का तोहफा दिया है. सरकार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिश के आधार पर सैलरी (Salary) देगी. सरकार के इस फैसले से इन दोनों केंद्रशासित प्रदेशों के करीब 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा.

बता दें कि मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटा दिया था और लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया था.

4.5 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के आधार पर भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसका फायदा 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा. यह फैसला 31 अक्टूबर से लागू होगा.

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4800 करोड़ का बढ़ेगा बोझ
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सातवां वेतन आयोग लागू होने से सरकारी खजाने पर 4,800 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा. इनमें बाल शिक्षा भत्ता, छात्रावास भत्ता, परिवहन भत्ता, एलटीसी, फिक्स्ड चिकित्सा भत्ता और अन्य भत्ते शामिल है.
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बाल शिक्षा भत्ता पर 607 करोड़ रुपये, छात्रावास भत्ता पर 1,823 करोड़ रुपये, परिवहन भत्ता पर 1,200 करोड़ रुपये, एलटीसी पर 1,000 करोड़ रुपये और फिक्स्ड चिकित्सा भत्ता पर 108 रुपये खर्च होंगे. जबकि 62 करोड़ रुपये अन्य भत्ते के लिए रखे गए हैं.

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(विस्तृत जानकारी का इंतजार है)

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First published: October 22, 2019, 1:39 PM IST
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