जेवर एयरपोर्ट के पास अब घर-दुकान के लिए सरकारी जमीन भी हो जाएगी महंगी, जानें कितने बढ़ेंगे रेट्स

जेवर एयरपोर्ट के पास अब घर-दुकान के लिए सरकारी जमीन भी हो जाएगी महंगी

जेवर एयरपोर्ट के पास अब घर-दुकान के लिए सरकारी जमीन भी हो जाएगी महंगी

यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट अथॉरिटी (Yamuna Authority) जल्द ही एक बड़ा फैसला लेने जा रही है. यह फैसला जमीन के रेट (Land Rate) से जुड़ा हुआ है. नए वित्तीय वर्ष से यमुना अथॉरिटी अपनी जमीन के रेट बढ़ा सकती है.

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  • Last Updated: March 16, 2021, 12:25 PM IST
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नई दिल्ली. यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट अथॉरिटी (Yamuna Authority) जल्द ही एक बड़ा फैसला लेने जा रही है. यह फैसला जमीन के रेट (Land Rate) से जुड़ा हुआ है. नए वित्तीय वर्ष से यमुना अथॉरिटी अपनी जमीन के रेट बढ़ा सकती है. नए रेट घर (Home), दुकान, फैक्ट्री और ऑफिस सभी पर लागू होंगे. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि होने वाली बोर्ड मीटिंग में जमीन की नई रेट का ऐलान किया जा सकता है. खुले बाजार में जमीन के रेट का सर्वे करने के बाद यमुना अथॉरिटी यह फैसला लेने जा रही है. कोरोना के चलते बीते साल अथॉरिटी ने जमीन के रेट नहीं बढ़ाए थे.

गौरतलब रहे साल 2023 में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट उड़ान भर सकती है. इसी के चलते एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है. इसके साथ ही इसे ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जा रहा है. दिल्ली-मुम्बई रेल कॉरिडोर भी यहां से गुजरेगा. यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे ही फिल्म सिटी भी बसाई जा रही है. इसी के चलते ही इस इलाके में जमीन की खरीद-फरोख्त तेज हो गई है.

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जमीन के रेट में हो सकती है 20 फीसदी तक बढ़ोतरी
सूत्रों की मानें तो खुले बाजार में यमुना अथॉरिटी जमीन के रेट को लेकर सर्वे पूरा कर चुकी है. जल्द होने वाली बोर्ड मीटिंग की तैयारी भी लगभग पूरी हो गई है. नए चेयरमैन की नियुक्ति होते ही बोर्ड मीटिंग की तारीख भी तय हो जाएगी. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अथॉरिटी जमीन के रेट में 20 फीसद तक की बढ़ोतरी कर सकती है. नई रेट लागू करने के पीछे अथॉरिटी का एक मकसद अथॉरिटी के ऊपर चल रहे कर्ज को चुकाना भी है. और दूसरा यह कि कई सारी योजनाओं के चलते अथॉरिटी में जमीन की डिमांड बनी हुई है.

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अभी तक इस रेट बेची जा रही है जमीन

यमुना अथॉरिटी अभी जिस रेट पर जमीन का आवंटन करता है, वो इस तरह से हैं, 4050 रुपये से लेकर 36 हजार रुपये वर्ग मीटर तक. अथॉरिटी में सबसे सस्ती जमीन 4050 रुपये वर्ग मीटर इंडस्ट्री के लिए है. जबकि सबसे महंगी जमीन 36 हजार रुपये वर्गमीटर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए है. अगर ग्रुप हाउसिंग की बात करें तो अभी 17200 प्रति वर्ग मीटर की रेट से बेची जा रही है.

संस्थागत श्रेणी की जमीन की रेट 4230 से लेकर 11690 प्रति वर्ग मीटर है. रेजीडेंशियल प्लॉट की रेट 16550 से लेकर 16870 वर्ग मीटर है. 200 वर्ग मीटर तक का रेजीडेंशियल प्लॉट 16870 रुपए वर्ग मीटर पर बेचा जा रहा है.
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