प्रवासी राशन कार्डधारकों के लिए खुशखबरी, लॉन्च हुआ 'Mera Ration' मोबाइल ऐप

सरकार 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड की भी पेशकश कर रही है.

सरकार 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड की भी पेशकश कर रही है.

नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा डेवलप एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल ऐप ‘मेरा राशन’ (Mera Ration) वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है.

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नई दिल्ली. दूसरे राज्य के राशन कार्डधारकों की सुविधा के लिए केंद्र ने शुक्रवार को एक मोबाइल ऐप 'मेरा राशन' (Mera Ration) शुरू किया है. यह ऐप राशन कार्ड धारकों, विशेष रूप से दूसरे राज्य के राशन कार्डधारकों अपने प्रवास क्षेत्र में नजदीक की नजदीक की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान की पहचान करने, अपनी अर्हता या कोटे के ब्यौरे की जांच करने और हाल के लेनदेन की जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा.

ऐप को NIC ने किया है डेवलप

नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा डेवलप एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल ऐप वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है. धीरे-धीरे, इसे 14 भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सरकार पीडीएस के माध्यम से 81 करोड़ से अधिक लोगों को 1-3 रुपये प्रति किलोग्राम पर सस्ते अनाज की आपूर्ति करती है. सरकार 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा ओएनओआरसी यानी वन नेशन वन राशन कार्ड (One Nation One Ration Card) की भी पेशकश कर रही है.

इन लोगों को मिलेगा फायदा
इस पेशकश के बाद खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि नए मोबाइल ऐप का उद्देश्य एनएफएसए के लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों, उचित मूल्य की दुकान (Fair Price Shop) या राशन दुकान के डीलरों और अन्य अंशधारकों के बीच ओएनओआरसी से संबंधित सेवाओं को सुविधाजनक बनाना है.



उन्होंने कहा कि प्रमुख विशेषताओं के तहत, प्रवासी लाभार्थी मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने प्रवासन विवरण (Migration Details) दर्ज कर सकते हैं. प्रवासी लाभार्थी अपनी यात्रा शुरू करने से पहले खुद को रजिस्टर  कर सकते हैं और सिस्टम ऑटोमेटिक रूप से खाद्यान्न के कोटे का आवंटन करेगा. इसके अलावा, एनएफएसए लाभार्थी निकटतम उचित मूल्य दुकान की पहचान कर सकते हैं, वे आसानी से अपने खाद्यान्न की पात्रता का विवरण जान सकते हैं. पिछले छह महीने के लेनदेन और आधार सीडिंग की स्थिति का विवरण देख सकते हैं.



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गौरतलब है कि सरकार 5.4 लाख राशन दुकानों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम सब्सिडी वाले खाद्यान्न की आपूर्ति करती है.
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