सरकार को RBI से मिल सकता है 3 लाख करोड़ रुपये: रिपोर्ट

बिमल जालान समिति की रिपोर्ट के आधार पर RBI के पास पड़ी आवश्यकता से अधिक आरक्षित पूंजी से केंद्र सरकार को 3 लाख करोड़ रुपये की राशि मिल सकती है.

पीटीआई
Updated: June 25, 2019, 6:24 PM IST
सरकार को RBI से मिल सकता है 3 लाख करोड़ रुपये: रिपोर्ट
सरकार को RBI से मिल सकता है 3 लाख करोड़ रुपये
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Updated: June 25, 2019, 6:24 PM IST
बिमल जालान समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास पड़ी आवश्यकता से अधिक आरक्षित पूंजी से केंद्र सरकार को 3 लाख करोड़ रुपये की राशि मिल सकती है. एक रिपोर्ट में यह कहा गया है. समिति की रिपोर्ट का इंतजार है. जापान की ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने एक रिपोर्ट में कहा कि यह राशि सरकार को हिस्सों में कुल मिला कर 3 साल में मिलेगी और ज्यादा संभावना है कि इसका उपयोग सरकार के नियमित व्यय में किया जा सकेगा.

दिसंबर में हुआ था बिमल जालान समिति का गठन


रिजर्व बैंक के लिये उपयुक्त आर्थिक पूंजी रूपरेखा पर गठित बिमल जालान समिति का गठन पिछले साल दिसंबर में किया गया. समिति अगले महीने रिपोर्ट देगी. अबतक समिति को रिपोर्ट देने की समयसीमा तीन बार बढ़ाई जा चुकी है.

3 साल में किस्तो में मिलेगी रकम

ब्रोकरेज कंपनी ने कहा, बाजार की उम्मीदों के अनुसार रिजर्व बैंक के पास पड़ी आरक्षित पूंजी में से 3 लाख करोड़ रुपये तीन साल की अवधि में किस्तों में दिये जाएंगे. हालांकि हमारा मानना है कि अंतत: कोष का हस्तांतरण कम होगा.

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धन का क्या करेगी सरकार?
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रिपोर्ट के अनुसार 45 फीसदी संभावना है कि धन का उपयोग सरकार के नियमित व्यय को पूरा करने के लिये और केवल 20 फीसदी गुंजाइश है कि इसका उपयोग बैंकों में पूंजी डालने में किया जाएगा. वहीं 25 फीसदी संभावना RBI के कर्ज को खत्म करने में इसका उपयोग किया जा सकता है.

वित्त मंत्रालय का मानना है कि सकल संपत्ति का 28 फीसदी ‘बफर’ के रूप में केंद्रीय बैंक द्वारा रखना वैश्विक नियम 14 फीसदी से कहीं अधिक है.

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