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चीनी मिलों बड़ी राहत दे सकती है सरकार, कम्पल्सरी एक्सपोर्ट की बढ़ सकती है डेडलाइन

News18Hindi
Updated: November 7, 2019, 12:52 PM IST

उत्तर प्रदेश (UP) की बड़ी चीनी मिलों (Sugar Mills) ने डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी जिसको देखते हुए सरकार 45 दिनों के लिए डेडलाइन बढ़ाएगी.

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  • Last Updated: November 7, 2019, 12:52 PM IST
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नई दिल्ली. चीनी मिलों (Sugar Mills) को सरकार बड़ी राहत दे सकती है. सरकार कम्पल्सरी एक्सपोर्ट (Compulsory Export) की डेडलाइन 45 दिनों के लिए आगे बढ़ा सकती है. उत्तर प्रदेश (UP) की बड़ी चीनी मिलों ने डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी जिसको देखते हुए सरकार 45 दिनों के लिए डेडलाइन बढ़ाएगी.

2018-19 के कम्पल्सरी एक्सपोर्टकी अंतिम तारीख 31 अक्टूबर थी. पिछले साल सरकार ने 50 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट का लक्ष्य तय किया था. इसमें से अभी तक 40 लाख टन का एक्सपोर्ट हो चुका है. बता दें कि सरकार ने चीनी के निर्यात को अनिवार्य किया हुआ है. सरकार मिनिमम इंडेक्टिव एक्सपोर्ट कोटा यानी MIEQ तय करती है.

इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी जरूरी नहीं
केंद्र ने घोषणा की कि मिलों को गन्ने के शीरे से अतिरिक्त इथेनॉल (Ethanol) का उत्पादन करने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यह प्रदूषणकारी नहीं है. उसने कहा कि एक कदम से किसानों और नकदी-संकट से जूझ रहे चीनी मिलों को फायदा हो सकता है. किसान को चीनी मिलों से, गन्ना बकाए का भुगतान न किये जाने के कारण गंभीर शिकायत रही है.

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किसानों का 20 हजार करोड़ का बकाया
चीनी मिल मालिकों का कहना है कि चीनी के अत्यधिक उत्पादन और कीमत में गिरावट के कारण, उन्हें भी अपना बकाया नहीं मिल पा रहा है. जून 2019 तक, देश भर के किसानों का चीनी मिलों पर लगभग 20,000 करोड़ रुपये का बकाया है. अतिरिक्त इथेनॉल के उत्पादन को आसान करने से किसानों के बकाए की समस्य कम करने में मदद मिल सकती है.
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(असीम मनचंदा, संवाददाता- CNBC आवाज़)

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First published: November 7, 2019, 12:49 PM IST
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