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संशोधित FRDI बिल ला सकती है सरकार, जानिए इसके बारे में सबकुछ

संशोधित FRDI बिल ला सकती है सरकार
संशोधित FRDI बिल ला सकती है सरकार

सूत्रों के मुताबिक नए FRDI बिल में बैंक, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs), बीमा कंपनियों (Insurance Companies) पर फोकस होगा.

  • News18Hindi
  • Last Updated: October 9, 2019, 1:53 PM IST
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार (Central Government) जल्द ही संशोधित FRDI बिल ला सकती है. एफआरडीआई मतलब फाइनेंशियल रेज्यूलेशन एंड डिपोजिट इंन्श्योरेंस बिल. सूत्रों के मुताबिक नए FRDI बिल में बैंक, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs), बीमा कंपनियों (Insurance Companies) पर फोकस होगा.

नए FRDI बिल में ज्यादा इंश्योरेंस कैप का सुझाव संभव है. वहीं फाइनेंशियल सेक्टर में बैंकरप्सी पर नया कानून भी संभव है. नए कानून में इंश्योरेंस, बैंक, NBFCs कंपनियां शामिल होंगी.

क्या है एफआरडीआई बिल
फाइनेंशियल रेज्यूलेशन एंड डिपोजिट इंन्श्योरेंस बिल के तहत पब्लिक क्षेत्रों के बैंकों को यह अधिकार दिया जा सकता है कि बैंक के डूबने या दिवालिया होने के हालत में बैंक तय करेगा कि जमाकर्ता को कितने पैसे वापस करने हैं. इसका मतलब यह है कि अगर बैंक डूब रहा है तो बैंक के साथ आप भी डूब सकते हैं. कोई भी बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और दूसरे वित्तीय संस्थान के दिवालिया होने की स्थ‍िति में उबारने के लिए यह कानून लाया जा रहा है. ये भी पढ़ें: 1 जनवरी तक नहीं किए ये काम तो फ्रीज हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट, नहीं निकाल पाएंगे पैसे




अभी बैंक हरेक ग्राहक को 1 लाख रुपए तक की गारंटी देता है. यह गारंटी डिपॉजिट इन्‍श्‍योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) के तहत ये मिलती है. ग्राहक ने 70 लाख रुपए भी जमा कर रखे हैं और अगर बैंक डूबता है कि सिर्फ 1 लाख रुपए ही मिलने की गारंटी है. बाकी रकम असुरक्षित क्रेडिटर्स के क्‍लेम की तरह डील किया जाता है.

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