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लॉकडाउन से परेशान कंपनियों को बड़ी राहत! ESI योगदान के नियमों में सरकार जल्द दे सकती है छूट

लॉकडाउन से परेशान कंपनियों को बड़ी राहत! ESI योगदान के नियमों में सरकार जल्द दे सकती है छूट

राहत पैकेज की चौथी किस्त, इंफ्रा-रिफॉर्म और सेक्टोरल राहत पर फोकस!

राहत पैकेज की चौथी किस्त, इंफ्रा-रिफॉर्म और सेक्टोरल राहत पर फोकस!

कंपनियों के लिए ESI योगदान (ESIC Contribution) की जरूरी सीमा कम हो सकती है. लॉकडाउन की वजह से आर्थिक दबाव झेल रही कंपनियों को सरकार राहत देने के लिए ये फैसला लेने वाली है.

    नई दिल्ली. कंपनियों के लिए ESI योगदान (ESIC Contribution) की जरूरी सीमा कम हो सकती है. लॉकडाउन की वजह से आर्थिक दबाव झेल रही कंपनियों को सरकार राहत देने के लिए ये फैसला लेने वाली है. सीएनबीसी-आवाज़ को खबर मिली है कि श्रम मंत्रालय (Labor Mininstry) इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है.

    ESI योगदान की जरूरी सीमा 4 फीसदी घटाने पर विचार किया जा रहा है. कंपनियों का योगदान 2 से 2.50 फीसदी हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक ESIC योगदान 3.25 फीसदी से कम हो सकता है. अभी 0.75 फीसदी योगदान कर्मचारी करते हैं. सूत्रों के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है. योगदान घटने कंपनियों पर आर्थिक बोझ कम होगा और करीब 12.50 लाख कंपनियों को राहत मिलेगी. गौरतलब है कि 21000 रुपये से कम सैलरी तो ESI योगदान जरूरी होता है.

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    आधार अपडेट कराने पर राहत की खबर
    इसके सरकार ने आधार अपडेट नहीं कराने वालों को भी अच्छी खबर दी है. लॉक डाउन के बीच आधार अथॉरिटी ने आधार अपडेट कराना आसान बना दिया है. अब आप कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर भी इसे अपडेट करा सकते हैं. पहले कॉमन सर्विस सेंटर्स पर रोक लगा दी गई थी. अब आधार अपडेट करने के लिए बैंक या अथॉरिटी के सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी. आधार अपडेट कराने के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी होगी. करीब 18,000 सर्विस सेंटर पर भी आधार अपडेट होगा.

    (IBC-Insolvency and Bankruptcy Code) में किया संशोधन 
    कोरोना वायरस महामारी (Covid19 Pandemic) के इस संकट में केंद्र सरकार (Government of India) ने देश की कंपनियों के हित में बड़ा फैसला लिया है. CNBC TV18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट बैठक (Central Government Cabinet Meeting) में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. इससे कंपनियों को 6 महीने तक दीवालिया घोषित होने से राहत मिलेगी. सरकार ने इसके लिए आईबीसी यानी इंसोलवेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC-Insolvency and Bankruptcy Code) में संशोधन किया है. आपको बता दें कि सरकार कंपनियों के लिए राहत की भी तैयारी कर रही है. ये पैकेज एक मुश्त न होकर इसे कई चरणों में दिया जा सकता है. सरकार कोरोना वायरस के चलते कितना नुकसान हुआ, इसकी भरपाई करने की कोशिश में लगी हुई है.

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    Tags: Coronavirus in India, ESIC, ESIC Hospital

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