LED/LCD टेलीविजन खरीदना होगा महंगा! सरकार का नया आदेश आज से लागू

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा कि एलईडी/एलसीडी टीवी पैनल के लिये ओपन सेल पर 5 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने का प्रावधान लागू किया.
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा कि एलईडी/एलसीडी टीवी पैनल के लिये ओपन सेल पर 5 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने का प्रावधान लागू किया.

केंद्र सरकार (Government of India) ने 1 अक्टूबर से ओपन सेल (Open Cell) के इंपोर्ट (Import) पर 5 फीसदी कस्टम ड्यूटी (Custom Duty) लगाने फैसला किया है. माना जा रहा है कि इस फैसले टीवी खरीदना महंगा हो सकता है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: October 1, 2020, 2:57 PM IST
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नई दिल्ली. अगर कलर टेलीविजन (Color Television) खरीदने की तैयारी में तो आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से एलईडी/एलसीडी टीवी के मैन्युफैक्चरिंग में उपयोग होने वाले एक महत्वपूर्ण घटक पर 5 प्रतिशत सीमा शुल्क एक अक्टूबर यानी बृहस्पतिवार से अमल में आ गया है. इस फैसले से टेलीविजन कीमतें बढ़ने की आशंका है. केंद्र सरकार (Government of India) ने ओपन सेल (Open Cell) के इंपोर्ट (Import) पर 5 फीसदी कस्टम ड्यूटी (Custom Duty) छूट को 30 सितंबर से से हटाने का फैसला किया है. LED TV में ओपन सेल पिक्चर ट्यूब जैसा काम करता है जिसका उत्पादन भारत में नहीं होता है. टीवी बनाने वाली कंपनियां ओपन सेल का आयात करती है जिस पर अभी कोई शुल्क नहीं लगता है. लेकिन ओपन सेल के आयात पर सरकार 1 अक्टूबर से 5 फीसद शुल्क लगाएगी.

आपको बता दें कि कलर टेलीविजन के लिए ओपन सेल (Open Cell) सबसे जरूरी पार्ट होता है. वहीं, अब  ओपन सेल के आयात पर शुल्क लगने से भारत में टेलीविजन (TV) का निर्माण प्रभावित हो सकता है.

कितना महंगा होगा TV- कंपनियों का दावा है सरकार के फैसले से टीवी की कीमत 600 से 1500 रुपये तक बढ़ सकती है.  लेकिन सरकार का कहना है कि इस फैसले से सिर्फ 150-250 रुपये तक का असर होगा. देश में Manufacturing बढ़े, इसलिए Duty में छूट और TV Sets के Import पर रोक लगाई है.



सरकार ने पिछले साल ओपन सेल के आयात पर सीमा शुल्क से 30 सितंबर 2020 तक छूट दी थी. घरेलू उद्योग ने विनिर्माण क्षमता तैयार करने के लिये यह समय मांगा था.
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वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा कि एलईडी/एलसीडी टीवी पैनल के लिये ओपन सेल पर 5 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने का प्रावधान लागू किया.

पिछले साल तक 7,000 करोड़ रुपये मूल्य के टेलीविजन आयात किये गये थे. इस साल जुलाई अंत से टेलीविजन आयात को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है.
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