किसानों को उत्‍पादक संगठन बनाने के लिए मोदी सरकार दे रही है 15 लाख रुपए, जानिए इसके बारे में सबकुछ

किसानों को उत्‍पादक संगठन बनाने के लिए मोदी सरकार दे रही है 15 लाख रुपए, जानिए इसके बारे में सबकुछ
समय पर मानसून आने के साथ ही वक्त पर रोपणी की उम्मीदें बढ़ गई हैं.

केंद्र सरकार एफपीओ (FPO-Farmer Producers Organisation) पर कर रही है विशेष फोकस, कोरोना वायरस को लेकर घोषित किए गए कृषि क्षेत्र के आर्थिक पैकेज में भी इसका जिक्र, जानिए, FPO होता क्या है?

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नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister of India) ने 'आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज' में किसानों के लिए 11 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. जिसमें कृषि के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपये देने का एलान भी शामिल है. इसमें एफपीओ (FPO-Farmer Producers Organisation) भी शामिल है. इसके बाद हरियाणा सरकार ने 1000 नए एफपीओ बनाने का एलान किया है. मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा, हरियाणा में पहले से 500 एफपीओ गठित किए जा चुके हैं. इनकी संख्या 1500 तक बढ़ाई जाएगी. ताकि किसान फसलों की बिक्री आसानी से कर सकें. आईए, समझते हैं कि यह होता क्या है?

मोदी सरकार की योजना

मोदी सरकार (Modi Government) ने 10,000 किसान उत्पादक संगठन (FPO- Farmer Producer Organisation) बनाने की शुरुआत कर दी है. जो किसान अब तक सिर्फ उत्पादक थे वे अब एफपीओ के माध्‍यम से कृषि से जुड़ा बिजनेस भी करेंगे. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के मुताबिक इस स्कीम से 30 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा. एफपीओ (Farmer Producer Organisation) के जरिए उससे जुड़े किसान अपनी उपज का सही दाम पा सकेंगे. देश के 100 जिलों के हर ब्लॉक में कम से कम एक एफपीओ की स्‍थापना हर हाल में की जाएगी.



चौधरी के मुताबिक किसान उत्पादक संगठनों को 2 करोड़ रुपये तक की परियोजना में कर्ज के लिए सरकार क्रेडिट गारंटी देगी. हर संगठन को 15 लाख रुपए तक की इक्विटी ग्रांट दी जाएगी. इस स्कीम में साल 2024 तक 10 हजार किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे, जिसके लिए 6865 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.
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किसान उत्पादक संगठन के जरिए आय दोगुनी करने की कोशिश


कैसे बनेगा उत्पादक संगठन

किसानों का एक ग्रुप होना चाहिए जिसमें कम से कम 11 सदस्य हों. इसका कंपनी एक्ट रजिस्ट्रेशन होगा. मोदी सरकार जो 15 लाख रुपये देने की बात कर रही है उसका फायदा कंपनी का काम देखकर तीन साल में दिया जाएगा. संगठन का काम देखकर नाबार्ड कंस्ल्टेंसी सर्विसेज रेटिंग करेगी, उसके आधार पर ग्रांट मिलेगी. मैदानी क्षेत्र के लिए एक संगठन से कम से कम 300 जबकि पहाड़ी में 100 किसान जुड़े होने चाहिए.

यहां मिलेगा सहयोग

एफपीओ बनाना है तो आप राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development), लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (Small Farmers’ Agri-Business Consortium) एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)  के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.

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