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देश की किस कंपनी में हैं कितनी नौकरियां! सरकार देगी आपको इसकी जानकारी

किस निजी कंपनी में कितनी वैकेंसी (Jobs News) है इसके लिए अब आपको अलग अलग वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं हैं.

किस निजी कंपनी में कितनी वैकेंसी (Jobs News) है इसके लिए अब आपको अलग अलग वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं हैं.

केंद्र सरकार (Government of India) एक ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे देश भर में सभी निजी कंपनियों (Private Jobs News) में भर्तियों की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सके. इसके लिए एम्प्ल्वाइमेंट एक्सचेंज को मॉडल करियर सेंटर (Model Career Center) में बदला जाएगा.

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    नई दिल्ली. किस निजी कंपनी में कितनी वैकेंसी (Jobs News) है इसके लिए अब आपको अलग अलग कंपनियों की वेबसाइट को खंगालने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार (Government of India) एक ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे देश भर में सभी निजी कंपनियों (Private Jobs News) में भर्तियों की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सके. इसके लिए एम्प्ल्वाइमेंट एक्सचेंज को मॉडल करियर सेंटर (Model Career Center) में बदला जाएगा. यह सेंटर एक दूसरे से जुड़े होंगे और सभी निजी कंपनियों के लिए ये कानूनी रूप से अनिवार्य होगा कि वो अपने यहां उपलब्ध वैकंसी की जानकारी उपलब्ध कराए.

    नौकरी की सही जानकारी नहीं देने पर लगेगा जुर्माना- अर्थव्यवस्था और रोजगार के मोर्चे पर विपक्ष के निशाने पर रहे मोदी सरकार ने नई पहल शुरू की है. सभी निजी कंपनियों में वैकेंसी की सही जानकारी एक ही प्लैटफॉर्म पर मिल सके इसकी तैयारी शुरू होने जा रही है.

    कानूनी रूप से निजी कंपनियों के लिए मॉडल करियर सेंटर पर वैकेंसी की सही जानकारी देना जरूरी होगा. किसी भी निजी कंपनी में 25 से ज्यादा वैकेंसी होने पर मॉडल करियर सेंटर पर जानकारी देना आवश्यक होगा. सही जानकारी नहीं देने पर निजी कंपनियों पर जुर्माना लगाने की भी योजना है.

    सरकार इसके लिए एम्प्ल्वाईमेंट एक्सचेंज को मॉडल करियर सेंटर में तब्दील करने जा रही है. देश भर के मॉडल करियर सेंटर एक दूसरे से जुड़े होंगे.परम्परागत एम्प्ल्वाईमेंट एक्सचेंज के मौजूदा ढ़ांचे और प्रदर्शन से सरकार खुश नहीं है.

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    EPFO का भी होगा अहम रोल- ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन के आधार पर कितने लोगों की भर्ती की गई इसका पता सरकार लगा लेगी.निजी कंपनियों में वैकेंसी की जानकारी कॉड्स ऑन सोशल सिक्युरिटी में शामिल होगा.

    इससे ना सिर्फ यह जानकारी मिल पाएगी की कितने रोजगार के मौके है बल्कि जानकारी के अभाव में भटक रहे कैंडिडेट को भी फायदा होगा.

    नौकरी मिलते ही कैंडिडेट को नाम हटवाना होगा- इसके जरिए सरकार निजी कंपनियों में रोजगार के सही आंकड़े भी जुटाना चाहती है.इस प्लेटफॉर्म के जरिए नौकरी मिलते ही कैंडिडेट को डी-रजिस्टर करना जरूरी होगा.

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    अनिल कुमार, संवाददाता, न्यूज18 इंडिया

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