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कोरोना महामारी से लड़ने के लिए इमरजेंसी पैकेज- केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए 15 हजार करोड़ रुपये

News18Hindi
Updated: April 9, 2020, 7:00 PM IST
कोरोना महामारी से लड़ने के लिए इमरजेंसी पैकेज- केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए 15 हजार करोड़ रुपये
सरकार का बड़ा फैसला

केंद्र सरकार (Government of India) ने Covid19 इमरजेंसी रिस्पांस हेल्थ सिस्टम पैकेज के तहत 15 हजार करोड़ रुपये जारी किए.

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नई दिल्ली. कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Covid-19) से लड़ने के लिए केंद्र सरकार (Government of India) ने Covid19 इमरजेंसी रिस्पांस हेल्थ सिस्टम पैकेज के तहत 15 हजार करोड़ रुपये जारी कर दिए है. केंद्र सरकार ने राज्य हेल्थ सिस्टम (India Health Systems)  को दुरुस्त करने के मकसद से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूरा फंड देने की मंजूरी दे दी है. इसके लिए केंद्र सरकार ने इंडिया Covid19 इमरजेंसी रिस्पांस हेल्थ सिस्टम (India COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Package) पैकेज का ऐलान किया है. इस पैकेज में खर्च के लिए दी जाने वाली पूरी रकम केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी.

जानिए सरकार की ओर से दिए पैकेज से जुड़ी 5 बातें

(I) नेशनल हेल्थ मिशन की डायरेक्टर वंदना गुरुनानी ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि 100 फीसदी सेंट्रल प्रोजेक्ट को जनवरी 2020 से मार्च 2024 तक चीन चरणों में लागू किया जाएगा.



(II) इस प्रोजेक्ट के तहत कोरोना वायरस संक्रमित लोगों में रोकथाम और राष्ट्रीय और राज्य सत्र पर हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया जाएगा. साथ ही इसमें मेडिकल उपकरण, दवाइयों की खरीद, लैब बनाना, और बायो-सिक्योरिटी तैयारियों समेत निगरानी गतिविधियों को मजबूत करना शामिल है.



(III) ये सर्कुलर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों हेल्थ कमिश्नर्स को भेजा गया है. जिसमें कहा गया है कि तत्काल फंड जारी किया जा रहा है.

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(IV) पहले चरण के तहत लागू की जाने वाली मुख्य गतिविधियों में कोविड-19 अस्पताल बढ़ाना, और अन्य अस्पतालों का विकास करना है. साथ ही आइसोलेशन रूम्स, वेंटिलेटर के साथ आईसीयू, अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति, अस्पतालों में लैब को दुरुस्त किया जाएगा.

(V)  पहले चरण में लैब और एंबुलेंस भी बढ़ाई जाएंगी. रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय पैकेज से राज्य में सुरक्षा उपकरण (PPE), N95 मास्क और वेंटिलेटर खरीदने में सहायता की जाएगी. जो कि भारत सरकार द्वारा खरीद कर आपूर्ति की जा रही है.

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First published: April 9, 2020, 6:37 PM IST
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