चीन के अलावा अन्य देशों के इस सामान पर सरकार लगाएगी भारी भरकम टैक्स, सरकार की तैयारी पूरी

चीन के अलावा अन्य देशों के इस सामान पर सरकार लगाएगी भारी भरकम टैक्स, सरकार की तैयारी पूरी
इम्पोर्ट पर लगाम लगाने के लिए स्टील मंत्रालय ने की मांग

घरेलू स्टील मैन्युफैक्चरर्स की मदद के लिए सरकार हरकत में आ गई है. अलग-अलग देशों से हो रही स्टील की डंपिंग रोकने के लिए ज्यादा ड्यूटी लगाने की तैयारी की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, स्टील मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान (Aatmanirbhar Bharat Abhiyan) के बाद स्टील मैन्युफैक्चरर्स के साथ कई दौर की बैठकें कीं हैं और उसके बाद ये सिफारिश की है.

  • Share this:
नई दिल्ली. घरेलू स्टील मैन्युफैक्चरर्स की मदद के लिए सरकार स्टील इम्पोर्ट (Steel Import) पर ज़्यादा ड्यूटी लगा सकती है. सूत्रों के मुताबिक, चीन (China) के अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले देशों से होने वाली डंपिंग को रोकने की भी तैयारी शुरू हो गई है. स्टील इम्पोर्ट पर रोक लगाने के लिए की मांग की है. BAT के तौर पर ज्यादा ड्यूटी संभव है. इस खबर का असर सेल, टाटा स्टील, वेदांता, जेएसपीएल, कल्याणी स्टील पर दिखाई दे सकता है.

घरेलू स्टील मैन्युफैक्चरर्स की मदद के लिए सरकार हरकत में आ गई है. अलग-अलग देशों से हो रही स्टील की डंपिंग रोकने के लिए ज्यादा ड्यूटी लगाने की तैयारी की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, स्टील मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान (Aatmanirbhar Bharat Abhiyan) के बाद स्टील मैन्युफैक्चरर्स के साथ कई दौर की बैठकें कीं हैं और उसके बाद ये सिफारिश की है.

वाणिज्य मंत्रालय से की गई ये मांग
दो तरह की मांगे वाणिज्य मंत्रालय से की गई है. पहली ये कि जिन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उन देशों से पिछले दो सालों में काफी ज्यादा स्टील की डंपिंग हो रही है. जापान और दक्षिण कोरिया से खासकर काफी डंपिंग हो रही है. कानून के दायरे में वहां डंपिंग को रोकने के लिए बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स (BAT) लगाई जाए. इससे कोई कानूनी अड़चन भी नहीं आएगी और घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को एक फ्री ट्रेड भी मिल जाएगा.
यह भी पढ़ें- सरकार ने नौकरी करने वालों को दी बड़ी राहत, प्रोविडेंट फंड से पैसे निकालने पर नहीं मांगे जाएंगे ये डॉक्युमेंट



दूसरा ये कि चीन अगल-अलग रूट से स्टील की डंपिंग कर रहा है. लिहाजा ये सिफारिश की गई है कि कस्टम ड्यूटी के अलावा बैट भी लगाई जाए ताकि ड्यूटी में बढ़ोतरी होने से घरेलू कंपनियों को इसका फायदा मिलेगा.

5 से 7 फीसदी के रेंज में ड्यूटी लगाने की मांग
सूत्रों के मुताबिक, वाणिज्य मंत्रालय, स्टील मंत्रालय के इस प्रस्ताव से सहमत है और अब इसकी सिफारिश वित्त मंत्रालय से की गई है और इस पर फैसला लिया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, इनपुट कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए 5 से 7 फीसदी तक बैट लगाने की सिफारिश की गई है. बता दें कि वाणिज्य मंत्रालय ने पिछले साल भी ज्यादा डंपिंग वाले प्रोडक्ट्स पर बैट लगाने की मांग की थी. लेकिन आत्मनिर्भर भारत अभियान के बाद इसमें तेजी लाई गई है और इस पर काफी दबाव बनाया गया है. पिछले साल देश में 40 हजार करोड़ रुपए का स्टील इम्पोर्ट किया गया था. (प्रकाश प्रियदर्शी, संवाददाता- CNBC आवाज़)
अगली ख़बर

फोटो

टॉप स्टोरीज

corona virus btn
corona virus btn
Loading