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होमबायर्स के लिए अच्छी खबर! अदालती मामलों में फंसे प्रोजेक्ट्स का जल्द होगा निपटान

News18Hindi
Updated: September 18, 2019, 7:54 PM IST
होमबायर्स के लिए अच्छी खबर! अदालती मामलों में फंसे प्रोजेक्ट्स का जल्द होगा निपटान
वित्त मंत्रालय ने NCLT में फंसे और NPA प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मांगी

सरकार नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में फंसे और नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स् (NPA) हो चुके अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर नए सिरे से रणनीति बना रही है.

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  • Last Updated: September 18, 2019, 7:54 PM IST
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नई दिल्ली. अब अदालती मामलों में फंसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स (Housing Projects) को भी राहत मिलेगी. सरकार नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में फंसे और नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स् (NPA) हो चुके अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर नए सिरे से रणनीति बना रही है. सूत्रों के मुताबिक होमबायर्स (Home Buyers) को जल्द घर दिलाने के लिए वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय (Corporate Affairs Ministry) से अदालती कार्रवाही में तेजी लाने को कहा है.

60% से ज्यादा बन चुके घरों को प्राथमिकता देने पर विचार
सरकार ने NCLT में जल्द मामला निपटाने को लेकर रणनीति बनाने को कहा है. इसके साथ NPA हो चुके प्रोजेक्ट्स पर बैंकों के साथ बातचीत करने को कहा है. 60 फीसदी से ज्यादा बन चुके घरों को प्राथमिकता देने पर विचार किया जाएगा. नॉन NCLT और NPA प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार ने राहत पैकेज दिया था.

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हाउसिंग प्रोजेक्‍ट के लिए सरकार देगी 10 हजार करोड़
बता दें कि पिछले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाउसिंग सेक्टर को रफ्तार देने के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये के फंड का ऐलान किया था. वित्त मंत्री ने 60 प्रतिशत तक पूरे हो गए लटके प्रॉजेक्ट को देने की घोषणा की थी. इससे 3.5 लाख घरों को फायदा होगा.

10 हजार करोड़ देने के लिए सरकार की शर्तें
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अफोर्डेबल, मिडिल इनकम हाउसिंग के लिए सरकार 10 हजार करोड़ रुपये लटके प्रॉजेक्ट के लिए देगी. इतना ही फंड बाहर से लगाया जाएगा. सरकार के अलावा LIC जैसे निवेशक भी लगाएंगे पैसा. हालांकि यह पैसा उन्हीं प्रॉजेक्ट को मिलेगा जिनका काम 60 फीसदी तक पूरा हो चुका हो और वह NPA न हो.

प्वाइंटर्स-
> अदालती मामलों में फंसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को भी मिलेगी राहत
>> वित्त मंत्रालय ने NCLT में फंसे और NPA प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मांगी
>> कॉरपोरेट मंत्रालय को कैटेगरी बना कर स्टेट रिपोर्ट देने को कहा
>> NCLT में जल्द मामला निपटाने को लेकर रणनीति बनाने को कहा
>> NPA हो चुके प्रोजेक्ट्स पर बैंकों के साथ बातचीत करने को कहा
>> 60 फीसदी से ज्यादा बन चुके घरों को प्राथमिकता देने पर विचार
>> नॉन NCLT और NPA प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार ने राहत पैकेज दिया था.

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(आलोक प्रियदर्शी, संवाददाता- CNBC आवाज़)

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First published: September 18, 2019, 7:54 PM IST
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