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1 अप्रैल से यहां फ्री में ले सकेंगे कानूनी सलाह, शुरू होगी टेली-लॉ सर्विस

भाषा
Updated: December 15, 2019, 6:05 PM IST
1 अप्रैल से यहां फ्री में ले सकेंगे कानूनी सलाह, शुरू होगी टेली-लॉ सर्विस
अगले वित्त वर्ष में सभी CSC में शुरू हो सकती है टेली-लॉ सेवा

कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए जरूरतमंदों को वकीलों से मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी. इससे आधा से अधिक ग्रामीण भारत इस सेवा के दायरे में आ जाएगा.

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नई दिल्ली. सरकार की योजना अगले वित्त वर्ष में देश भर के सभी कॉमन सर्विस सेंटर्स (Common Service Centres, CSC) में टेलीकॉन्फ्रेंस पर कानूनी परामर्श सुविधा (Tele-Law) उपलब्ध कराने की है. इससे आधा से अधिक ग्रामीण भारत इस सेवा के दायरे में आ जाएगा.

सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया (CSC e-Governance Services India Ltd) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) दिनेश त्यागी ने कहा कि जम्मू कश्मीर (Jammu & Kashmir) और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों (Notheastern States) में कानूनी परामर्श की मांग को देखते हुए 117 महत्वाकांक्षी जिलों के करीब 30 हजार सीएससी में हाल ही में इस सेवा की शुरुआत की गयी है.

क्या है टेली लॉ?
टेली लॉ एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर वकीलों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कॉमन सर्विसेज सेंटर में उपस्थित वकीलों के एक पीनल के माध्यम से कानूनी सूचना और कानूनी सलाह प्रदान करता है. टेली लॉ पोर्टल के माध्यम से लोग कॉमन सर्विस सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये वकीलों से कानूनी सलाह निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे.

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117 जिलों में टेली-लॉ सुविधा की शुरूआत
उन्होंने कहा, हमने अभी ही सभी 117 महत्वाकांक्षी जिलों में टेली-लॉ सुविधा की शुरूआत की है. इन जिलों में प्रभाव का आकलन करने के बाद देश के सभी सीएससी में क्रमिक तौर पर इस सेवा का विस्तार किया जाएगा. राष्ट्रव्यापी शुरुआत अगले वित्त वर्ष में होने का अनुमान है.हजारों लोगों को मिला रोजगार
त्यागी ने कहा, हमें टेली-लॉ सेवा की मांग में काफी हिस्सेदारी जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की देखने को मिली है. इससे सभी सीएससी में एक व्यक्ति को रोजगार मिलने से हजारों लोगों को रोजगार मिला है.

इस साल अगस्त तक पूर्वोत्तर राज्यों में टेली-लॉ के जरिये 39 हजार से अधिक मामले दर्ज हुए और इनमें से 37,588 मामलों में परामर्श उपलब्ध कराया गया. सर्वाधिक इस्तेमाल असम में हुआ और इसके बाद मेघालय (Meghalays), त्रिपुरा (Tripura), नागालैंड (Nagaland) और अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) का स्थान रहा. जम्मू कश्मीर में 30,169 मामले दर्ज हुए जिनमें 20,949 मामलों में परामर्श दिया गया.

वॉलेंटियर्स को मिलेंगे 1500 रुपये
CSCs ऑपरेट करने वाले आंत्रप्नयोर टेली-लॉ वॉलेंटियर्स का चयन करेंगे और वॉलेंटियर्स को लोगों को जागरूक करने के लिए 1,500 रुपये का भुगतान करेंगे.

इनको मिलेगी फ्री सुविधा
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य बैकवर्ड क्लास और गरीबी रेखा से नीचे वालों को टेली-लॉ की सुविधा फ्री में मिलेगी. हालांकि CSC अन्य सामान्य वर्गों के लोगों से 30 रुपये वसूलेगा.

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First published: December 15, 2019, 6:05 PM IST
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