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सरकार ने MSP पर की 564 लाख टन धान की खरीद, किसानों को मिले 1.06 लाख करोड़ रुपये

सरकार किसानों के विरोध के बीच एमएसपी पर खरीफ फसलों की खरीदारी कर रही है.
सरकार किसानों के विरोध के बीच एमएसपी पर खरीफ फसलों की खरीदारी कर रही है.

नए कृषि कानूनों (New Farm Laws) के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (MSP) पर खरीफ फसलों (Kharif Crops) की जमकर खरीदारी की है. सरकार ने 16 जनवरी 2021 तक पिछले साल के मुकाबले 25 फीसदी ज्‍यादा धान की खरीद (Paddy Procurement) कर ली है. इससे 79.24 लाख किसानों को सीधा फायदा (Farmers Benefitted) मिल चुका है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: January 17, 2021, 10:44 PM IST
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नई दिल्‍ली. नए कृषि कानूनों (New Farm Laws) के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने किसानों से खरीफ फसल (Kharif Crop) की न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर बंपर खरीद (Procurement on MSP) की है. सरकार 16 जनवरी 2021 तक पिछले साल के मुकाबले 25.25 फीसदी ज्‍यादा यानी 564.17 लाख टन धान की एमएसपी पर खरीद (Paddy Procurement) कर चुकी है. इसके एवज में किसानों को 1,06,516.31 करोड़ रुपये का फायदा मिल चुका है. बता दें कि खरीफ विपणन सत्र (KMS) अक्‍टूबर से शुरू होता है.

फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) ने पिछले साल की समान अवधि में किसानों से एमएसपी पर 450.42 लाख टन धान की खरीद ही की थी. आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस साल 79.24 लाख किसानों को पहले ही सरकारी खरीद से सीधा फायदा (Farmers Benefitted) मिल चुका है. साथ ही कहा गया कि मौजूदा खरीफ विपणन सत्र 2020-21 में सरकार ने एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से खरीफ फसलों की खरीद करना जारी रखा है.

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सिर्फ पंजाब से MSP पर खरीदा गया 202.77 लाख टन धान
खरीफ फसलों की एमएसपी पर की गई धान की कुल 564.17 लाख टन खरीदारी में से 202.77 लाख टन धान सिर्फ पंजाब से खरीदा गया है. बता दें कि लंबे समय से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्‍तर प्रदेश के किसानों दिल्‍ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं. वे केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं. विरोध कर रहे किसान चाहते हैं कि सरकार तीनों नए कृषि कानूनों को खारिज करे. साथ ही किसानों को न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य की लीगल गारंटी दे. वहीं, केंद्र सरकार का कहना है कि न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर फसलों की सरकारी खरीदारी की व्‍यवस्‍था जय की तस बनी रहेगी.
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