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केंद्र सरकार ने टेलिकॉम कंपनियों के लिये बैंक गारंटी जरूरतों को 80% घटाया, Telecos के पास बढ़ेगी नकदी

केंद्र सरकार ने टेलिकॉम कंपनियों के लिये बैंक गारंटी जरूरतों को 80% घटाया, Telecos के पास बढ़ेगी नकदी

DoT के बैंक गारंटी घटाने से टेलिकॉम कंपनियों के पास ज्‍यादा नकदी बचेगी.

DoT के बैंक गारंटी घटाने से टेलिकॉम कंपनियों के पास ज्‍यादा नकदी बचेगी.

मोदी सरकार (Modi Government) के बैंक गारंटी घटाने से वोडाफोन आइडिया (Vi) और भारत एयरटेल (Bharti Airtel) जैसी टेलिकॉम कंपनियों के पास नकदी बढ़ेगी, जो उन्होंने गारंटी के तौर पर बैंकों में जमा की है. साथ ही इससे बैंकों को कर्ज में डूबी कंपनियों को अधिक उधार देने में मदद मिलेगा.

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    नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार ने टेलिकॉम कंपनियों (Telecom Operators) को बड़ी राहत देते हुए बैंक गारंटी जरूरत को 80 फीसदी घटा दिया है. टेलिकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने इसे लेकर बुधवार को लाइसेंस अमेंडमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नए नियमों के तहत टेलिकॉम कंपनियों को अब हर सर्विस के टेलिकॉम लाइसेंस के लिए 44 करोड़ रुपये तक की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देनी होगी. पुराने नियम के तहत यह गारंटी 220 करोड़ रुपये थी. इसी तरह टेलिकॉम कंपनियों को अब हर सर्किल के लिए ज्‍यादा से ज्‍यादा 8.8 करोड़ रुपये की वित्तीय बैंक गारंटी मुहैया करानी पड़ेगी, जो पुराने नियमों के तहत 44 करोड़ रुपये थी.

    कुछ मामलों में लागू नहीं किए जाएंगे नए नियम
    मोदी सरकार (Modi Government) के इस कदम से वोडाफोन आइडिया (Vi) और भारत एयरटेल (Bharti Airtel) जैसी टेलिकॉम कंपनियों के पास नकदी बढ़ेगी, जो उन्होंने गारंटी के तौर पर बैंकों में जमा की है. साथ ही इससे बैंकों को कर्ज में डूबी कंपनियों को अधिक उधार देने में मदद मिलेगा. लाइसेंस अमेंडमेंट नोटिफिकेशन के मुताबिक, नए नियम उन मामलों में लागू नहीं होंगे, जहां बैंक गारंटी अदालत के आदेश के कारण जमा की गई है या वो कानूनी विवादों (Legal Disputes) के अधीन है. यह नियम उन टेलिकॉम ऑपरेटर्स पर भी लागू नहीं होगा, जो फिलहाल रिजॉल्यूशन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं.

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    100% FDI मंजूरी की अधिसूचना भी जारी
    सरकार ने टेलिकॉम सर्विसेस सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट के तहत 100 फीसदी प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश (100% FDI in Telecom Sector) की मंजूरी देने के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी है. इससे पहले सरकार ने टेलिकॉम सेक्टर के लिए अपने पैकेज के हिस्से के तौर पर 100 फीसदी एफडीआई की घोषणा की थी. कर्ज के बोझ से दबे टेलिकॉम सेक्टर को राहत देने के लिए सरकार की ओर से कई दूसरे उपाय भी किए गए हैं. केंद्र के उपायों से वोडाफोन-आइडिया (Vi) और एयरटेल (Airtel) जैसी टेलिकॉम कंपनियों को बड़ा फायदा मिलेगा. इन कंपनियों पर करीब 40,000 करोड़ रुपये का बकाया है.

    Tags: Airtel, Bharti Airtel Ltd, DoT, Idea, Jio, Modi government, Telecom business, Vodafone

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