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  • केंद्र सरकार मार्च 2022 तक लाएगी मिनी रत्‍न वैपकॉस का IPO! अफगानिस्‍तान समेत कई देशों को सेवाएं देती है ये PSU

केंद्र सरकार मार्च 2022 तक लाएगी मिनी रत्‍न वैपकॉस का IPO! अफगानिस्‍तान समेत कई देशों को सेवाएं देती है ये PSU

मोदी सरकार मिनी रत्‍न कंपनी वैपकॉस में 25 फीसदी हिस्‍सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है.

मोदी सरकार मिनी रत्‍न कंपनी वैपकॉस में 25 फीसदी हिस्‍सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है.

सरकार आईपीओ के जरिये मिनी रत्‍न कंपनी वैपकॉस (WAPCOS IPO) में अपनी 25 फीसदी हिस्‍सेदारी बेचना (Government Stake Sale) चाहती है. इसके लिए कंपनी विदेशी परिचालन के आंकड़े जुटा रही है. मूल्यांकन का काम दो महीने के भीतर पूरा होने की उम्‍मीद जताई जा रही है.

  • News18Hindi
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    नई दिल्ली. केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) सार्वजनिक क्षेत्र की एक और कंपनी में अपनी हिस्‍सेदारी बेचकर (Government Stake Sell) पूंजी जुटाने की योजना पर काम कर रही है. इस बार केंद्र सरकार मिनी रत्‍न कंपनी वैपकॉस में 25 फीसदी हिस्‍सेदारी बेचने के लिए पब्लिक ऑफर (WAPCOS IPO) लाने की तैयारी कर रही है. केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि वैपकॉस का आईपीओ मार्च 2022 के आखिर तक आ सकता है. उन्‍होंने बताया कि कोरोना वायरस महामारी (Covid-19 Pandemic) के कारण इसमें कुछ देरी हुई है.

    किन क्षेत्रों और देशों को सेवाएं उपलब्‍ध कराती है वैपकॉस
    डिपार्टमेंट ऑफ इनवेंस्‍टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट (DIPAM) ने आईपीओ के जरिये वैपकॉस में 25 फीसदी हिस्सेदारी बिक्री के लिए रजिस्‍ट्रार और विज्ञापन एजेंसी की नियुक्ति के लिए फरवरी 2021 में निविदा निकाली थी. जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाली वैपकॉस जल, बिजली और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के लिए एडवायजर, इंजीनियरिंग, खरीद व निर्माण सेवाएं उपलब्ध कराती है. कंपनी भारत के साथ ही अफगानिस्तान समेत कई देशों में सेवाएं देती है. फिलहाल कंपनी अपने विदेशी परिचालन के आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में है. उम्मीद की जा रही है कि मूल्यांकन का काम दो महीने के भीतर पूरा हो जाएगा.

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    NSC में आईपीओ के जरिये बेची जाएगी 25% हिस्‍सेदारी
    मोदी सरकार इसके अलावा राष्‍ट्रीय बीज निगम (NSC) में भी आईपीओ के जरिये अपनी 25 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री की तैयारी कर रही है. इस हिस्सेदारी बिक्री के सलाहकार की नियुक्ति के लिए सरकार ने बोलियां मांगी हैं. सरकार ने वित्‍त वर्ष 2021-22 में विनिवेश के जरिये 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य (Disinvestment Target) रखा है. अभी तक सरकार एक्सिस बैंक (Axis bank), एनएमडीसी लिमिटेड (NMDC Ltd) और हुडको में हिस्सेदारी बिक्री के जरिये 8,300 करोड़ रुपये जुटा (Fund Raising) चुकी है.

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