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अमेजन और फ्लिपकार्ट को झटका, ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम हुए कड़े

अमेजन और फ्लिपकार्ट को झटका, ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम हुए कड़े

E-Commerce कंपनियों के लिए सरकार ने कड़े किए नियम, कंपनियों को अपनी रिटेल कंपनी से दूरी बनाकर रखनी होगी.

    सरकार ने फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन जैसी ई-कॉमर्स (E-commerce) कंपनियों के लिए नियमों को सख्त करते हुए बुधवार को कई कदम उठाए. इनके ऊपर उन कंपनियों के उत्पादों की बिक्री करने से रोक लगा दी गयी है, जिनमें इनकी हिस्सेदारी है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों को किसी उत्पाद विशेष को केवल अपने मंच से बिक्री का कॉन्ट्रैक्ट करने से भी रोक दिया है.

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    मंत्रालय ने कहा, ऐसी कोई भी इकाई जिनके ऊपर ई-कॉमर्स कंपनी या उसके समूह की किसी कंपनी का नियंत्रण हो या उनके भंडार में ई-कामर्स कंपनी या उसके समूह की किसी कंपनी की हिस्सेदारी हो तो वह इकाई संबंधित ऑनलाइन मार्केट प्लेस (मंच) के जरिये अपने उत्पादों की बिक्री नहीं कर सकेगी.' माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से छोटे व्यापारियों को फायदा होगा.

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    ये प्रावधान भी किया गया- मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है, 'मार्केट प्लेस की समूह कंपनियों द्वारा खरीदारों को दिये जाने वाले कैशबैक भेदभाव से रहित और उचित होने चाहिये.' नोटीफिकेशन में यह भी कहा गया कि इन कंपनियों को हर साल 30 सितंबर तक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ रिजर्व बैंक के पास एक प्रमाण पत्र जमा कराना होगा ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी पिछले वित्त वर्ष के दिशा निर्देशों का पालन ठीक ढंग से किया है.

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    1 फरवरी 2019 से लागू होंगे नए बदलाव- मंत्रालय ने कहा कि ये बदलाव 1 फरवरी, 2019 से प्रभावी होंगे. मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा कस्टमर्स को भारी छूट दिये जाने के खिलाफ घरेलू कारोबारियों की आपत्तियों के मद्देनज़र ये फैसला लिया है. सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का परिचालन करने वाली कंपनियों में शत-प्रतिशत विदेशी हिस्सेदारी की छूट दे रखी है पर नियम के अनुसार वे माल की इन्वेंट्री (खुद का स्टाक) बना कर उसकी बिक्री अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं कर सकतीं है.

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    Tags: Amazon, Business news in hindi, Central government, Ecommerce, Flipkart

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