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दूसरी छमाही में सरकारी उधारी पर बैठक खत्म, 30 सितंबर को होगा औपचारिक ऐलान

News18Hindi
Updated: September 24, 2019, 5:36 PM IST

सरकार (Government) दूसरी छमाही में कितनी रकम की बॉरोईंग यानी उधारी लेनी पड़ेगी, इस पर बैठक हुई.

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  • Last Updated: September 24, 2019, 5:36 PM IST
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नई दिल्ली. कॉरपोरेट टैक्स (Corporate Tax) में कटौती के बाद अब सरकार दूसरी छमाही के बॉरोईंग (Borrowing) के लिए हुई बैठक खत्म हो गई है. इसका औपचारिक ऐलान 30 सितंबर को होगा. दरअसल, सरकार (Government) दूसरी छमाही में कितनी रकम की बॉरोईंग यानी उधारी लेनी पड़ेगी, इस पर बैठक हुई. इस बैठक में वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के अधिकारी भी शामिल हुए.

कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बाद उधारी की रकम अहम है. कॉरपोरेट टैक्स में कटौती से सरकार का खर्च बढ़ा है. कॉरपोरेट टैक्स में कटौती से सरकार पर सालाना 1.45 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा. सरकार ने चालू कारोबारी साल में कुल 7.1 लाख करोड़ रु की उधारी तय की थी. पहले छमाही के लिए 4.42 लाख करोड़ रुपये की उधारी तय की गई थी. 7.1 लाख करोड़ रु की उधारी अब तक की सबसे बड़ी रकम है. पिछले कारोबारी साल यानी 2018-19 में भारत की ग्रॉस बॉरोइंग 5.71 लाख करोड़ रुपए थी.

सरकार ने उधारी बढ़ाई तो क्या होगा?
सरकार अगर उधारी बढ़ाती है तो इससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है. बैंकों के कर्ज देने की क्षमता कम हो जाएगी. कॉरपोरेट और आम लोगों के लिए लोन महंगा हो सकता है. बॉन्ड यील्ड बढ़ने से छोटी बचत पर सरकार को ब्याज ज्यादा देना होगा.

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भारत सरकार अपनी कुल आय का 18 से 19% हिस्सा केवल लोन पेमेंट के रूप में खर्च करती है. अर्थशास्त्री विकास दर को बढ़ाने के लिए भी एक सीमा से ज्यादा सरकारी खर्च की सलाह नहीं देते, क्योंकि अगर सरकार बाजार से उधार लेकर खर्च करती है तो भले ही अर्थव्यवस्था में सरकारी निवेश बढ़ रहा हो, निजी निवेश पर बुरा असर पड़ने लगता है.

(लक्ष्मण रॉय, इकोनॉमिक पॉलिटिकल एडिटर- CNBC आवाज़)
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First published: September 24, 2019, 5:32 PM IST
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