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वित्‍त मंत्री का ऐलान- हाउसिंग प्रोजेक्‍ट के लिए सरकार देगी 10 हजार करोड़ रुपये

3.5 लाख घरों को फायदा मिलेगा

3.5 लाख घरों को फायदा मिलेगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने हाउसिंग सेक्टर (Housing Sector) को रफ्तार देने के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये के फंड का ऐलान किया है.

  • News18Hindi
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    नई दिल्ली. वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने हाउसिंग सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री ने हाउसिंग सेक्टर (Housing Sector) को रफ्तार देने के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये के फंड का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने 60 प्रतिशत तक पूरे हो गए लटके प्रॉजेक्ट को देने की घोषणा की है. हालांकि इसमें शर्त यह होगी वह प्रॉजेक्ट एनपीए (NPA) और NCLT न हो. वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 3.5 लाख घरों को फायदा मिलेगा.

    10 हजार करोड़ देने के लिए सरकार की शर्तें
    अफोर्डेबल, मिडिल इनकम हाउसिंग के लिए सरकार 10 हजार करोड़ रुपये लटके प्रॉजेक्ट के लिए देगी. इतना ही फंड बाहर से लगाया जाएगा. सरकार के अलावा LIC जैसे निवेशक भी लगाएंगे पैसा. हालांकि यह पैसा उन्हीं प्रॉजेक्ट को मिलेगा जिनका काम 60 फीसदी तक पूरा हो चुका हो और वह NPA न हो. ये भी पढ़ें: वित्त मंत्री ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए नीति में किया बदलाव, 1 जनवरी से RoDTEP होगा लागू



    बनाई जाएगी स्पेशल विंडो
    घर खरीदने के लिए जरूरी फंड के लिए स्पेशल विंडो बनाई जाएगी. इसमें एक्सपर्ट लोग काम करेंगे. लोगों को घर लेने में आसानी होगी और आसानी से लोन लिया जा सकेगा. एक्सटर्नल कमर्शल गाइडलाइन फॉर अफोर्डेबल हाउजिंग में राहत दी जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में कई कदम उठाए जा चुके हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है.

    45 लाख के घरों को अफोर्डेबल स्कीम में डालने का फायदा
    वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में कई कदम उठाए जा चुके हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है. 45 लाख कीमत के घरों को अफोर्डेबल स्कीम में डालने का फायदा मिला है. क्षेत्र की कई कंपनियों ने इस योजना की तारीफ की है. सरकार ऐसे घरों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. अफोर्डेबेल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ईसीबी गाइडलाइंस में कई सुधार करेगी.



    हाउसिंग सेक्टर के लिए बड़े ऐलान
    45 लाख कीमत के घरों को अफोर्डेबल स्कीम में डालने का फायदा मिला. क्षेत्र की कई कंपनियों ने इस योजना की तारीफ की है. सरकार ऐसे घरों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. अफोर्डेबेल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ईसीबी गाइडलाइंस में कई सुधार करेगी. अफोर्डेबल हाउसिंग पर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग यानी ईसीबी गाइडलाइंस आसान की जाएगी. बता दें कि ईसीबी विंडो के तहत भारत की कंपनियां अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स के जरिये कुछ खास स्थितियों में विदेश से ऋण जुटाने की योग्य हैं.

    ये भी पढ़ें: वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस Live: एक्सपोर्ट और हाउसिंग सेक्टर के लिए हुए बड़े ऐलान

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