आज से इस स्कीम में नहीं कर सकेंगे निवेश, इस वजह से सरकार कर रही है बंद

आज से इस स्कीम में नहीं कर सकेंगे निवेश, इस वजह से सरकार कर रही है बंद
सरकार 7.75 फीसदी बचत (Taxable) बॉन्ड योजना को वापस लेगी

सरकार ने यह निर्णय घटती ब्याज दरों को देखते हुए किया है. सरकार के इन बॉन्ड को सामान्य तौर पर आरबीआई बॉन्ड (RBI Bond) अथवा भारत सरकार के बॉन्ड (Government of India Savings Bonds) के नाम से जाना जाता है.

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नई दिल्ली. सरकार ने 7.75 फीसदी बचत (Taxable) बॉन्ड योजना (7.75% Taxable Savings Bonds Scheme) को आज यानी 28 मई, 2020 से बैंकिंग कारोबार समाप्त होने के समय से वापस लेने का फैसला किया है. सरकार ने यह निर्णय घटती ब्याज दरों को देखते हुए किया है. सरकार के इन बॉन्ड को सामान्य तौर पर आरबीआई बॉन्ड (RBI Bond) अथवा भारत सरकार के बॉन्ड (Government of India Savings Bonds) के नाम से जाना जाता है. खुदरा निवेशकों के बीच ये बॉन्ड काफी पसंद किया जाता है. इन बॉन्ड में निवेश करने वाले अपनी मूल राशि की सुरक्षा के साथ साथ नियमित आय को ध्यान में रखते हुये निवेश करते हैं. प्रवासी भारतीय इन बॉन्ड में निवेश के पात्र नहीं हैं.

आज से निवेश के लिए नहीं होगा उपलब्ध
रिजर्व बैंक की बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है, भारत सरकार एतत् द्वारा यह अधिसूचित करती है कि 7.75 फीसदी बचत (Taxable) बॉन्ड, 2018- गुरुवार 28 मई 2020 को बैंकिंग कार्य समय समाप्त होने के समय से निवेश के लिये उपलब्ध नहीं होंगे. रिजर्व बैंक ने भी इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए 7.75 प्रतिशत बचत वाले टैक्सेबल बॉन्ड 2018 को अभिदान पाने के लिये बंद कर दिया. इन बॉन्ड में मिलने वाले ब्याज पर टैक्सेबल होता है.

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न्यूनतम 1,000 रुपए निवेश सीमा


इन बॉन्ड में 100 रुपए के अंकित मूल्य पर निवेश होता है और न्यूनतम निवेश सीमा 1,000 रुपए है. योजना के मुताबिक ये बॉन्ड सात साल की अवधि के होते हैं. बहरहाल, ऐसे समय जब लोन पर ब्याज दरों में लगातार कटौती की जा रही है. रिजर्व बैंक ने हाल ही में अल्पावधि ब्याज दर रेपो में कटौती करते हुए इसे 4 फीसदी की एतिहासिक निचले स्तर पर ला दिया है. इसे देखते हुये 7.75 प्रतिशत की ब्याज दर वाले इन बॉन्ड पर लागत ऊंची बैठ सकती है.

इस बॉन्ड को भारतीय स्टेट बैंक (SBI), राष्ट्रीयकृत बैंक, एक्सिस बैंक (Axis Bank), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) और स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SHCIL) जारी करते हैं.

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