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राहत! सरकार को इस स्कीम से ₹39 हजार करोड़ से ज्यादा मिलने का अनुमान

मोदी सरकार के लिए होगी बड़ी राहत

मोदी सरकार के लिए होगी बड़ी राहत

सबका विश्वास योजना (Sabka Vishwas Scheme) के तहत आवेदन करने की समयसीमा 15 जनवरी को समाप्त हुई है. इसके तहत 90 हजार करोड ...अधिक पढ़ें

    नई दिल्ली. सरकार को ‘सबका विश्वास’ योजना (Sabka Vishwas Scheme) से 39,500 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है. सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से राजस्व संग्रह कम होने की दिक्कतों से जूझ रही सरकार के लिये यह एक बड़ी राहत साबित होगा. सूत्रों ने कहा कि सबका विश्वास योजना के तहत आवेदन करने की समयसीमा 15 जनवरी को समाप्त हुई है. इसके तहत 90 हजार करोड़ रुपये के टैक्स से जुड़े करीब 1.90 लाख आवेदन दिये गये हैं. सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने इनके तहत 39,591.91 करोड़ रुपये की टैक्स देनदारी तय की है. इसमें 24,770.61 करोड़ रुपये लंबित मामलों के हैं तथा 14,821.30 करोड़ रुपये नये भुगतान के हैं. इनमें से 1,855.10 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है.

    वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के आम बजट में इस योजना की घोषणा की थी. इसका उद्देश्य सेवा कर तथा केंद्रीय सीमा शुल्क के लंबित विवादों को सुलझाना है. ये भी पढ़ें: आम बजट से ठीक एक दिन पहले बैंकों ने क्यों की हड़ताल, मार्च में इस तारीख से फिर होगी स्ट्राइक!



    केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने टैक्स से जुड़े लंबित मामलों को जल्द निपटाने के लिए सबका विश्वास योजना शुरू की थी. इसके तहत अगर करदाता यह घोषणा करता है कि उसके ऊपर एक्साइज और सर्विस टैक्स का बकाया है और वह उसे चुकाना चाहता है तो सरकार उसे टैक्स में 70 फीसदी तक की छूट देती है. केंद्र सरकार उसके बाद करदाता से ना तो कोई ब्याज वसूलती है और ना ही कोई मुकदमा चलाती है. ये भी पढ़ें-1 अप्रैल से 50 पैसे से एक रुपये लीटर बढ़ सकते हैं पेट्रोल, डीजल के दाम



    क्या है सबका विश्वास योजना?
    सबका विश्वास केंद्र सरकार की आम स्कीम नहीं, बल्कि टैक्सपेयर के लिए बड़े मौके की तरह है. सबका विश्वास स्कीम टैक्स विवाद की हर दिक्कतों का समाधान है. सबका विश्वास स्कीम में पुराना बकाया घोषित कर आप खुद टैक्स का निर्धारण कर इसे जमा करने का मौका मिलता है. सबका विश्वास योजना में दो अलग-अलग कैटेगरी है. 50 लाख तक के स्लैब में 70 फीसदी तक टैक्स छूट मिलती है जबकि 50 लाख तक स्लैब में सिर्फ 30% टैक्स लगता है.

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    Tags: Business news in hindi, Modi government

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