छोटे कारोबारियों को सरकार का बड़ा तोहफा! MSMEs को दिया 20000 करोड़ का पैकेज, रेहड़ी-पटरी वालों को मिलेगा 10 हजार का लोन

छोटे कारोबारियों को सरकार का बड़ा तोहफा! MSMEs को दिया 20000 करोड़ का पैकेज, रेहड़ी-पटरी वालों को मिलेगा 10 हजार का लोन
छोटे कारोबारियों को सरकारी बैंकों ने 8320 करोड़ रुपये का लोन बांटा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार 1 जून 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में MSMEs को लेकर कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं. मुश्किल में फंसी MSMEs को 20,000 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूर किया गया है. शहरी आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की है.

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नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार 1 जून 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में रेहड़ी और पटरी दुकानदारों के लिए बड़ी लोन योजना का ऐलान किया गया है. शहरी आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की है. इसके जरिए छोटे दुकाने चलाने वाले या रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले लोन ले सकते हैं. यह योजना लंबे समय तक चलेगी. इसका फायदा 50 लाख से ज्यादा दुकानदारों को मिलेगा.

MSMEs को लेकर हुए ये ऐतिहासिक फैसले
>> MSMEs के साथ रेहड़ी पटरी पर काम करने वालों के लिए फैसले लिए गए हैं. देश भर में 6 करोड़ से ज्यादा MSMEs हैं. कोरोना वायरस महामारी के बाद पीएम मोदी ने इस सेक्टर की अहमियत समझते हुए MSMEs के लिए आवंटन का फैसला किया गया है.

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>> आत्मनिर्भर पैकेज के तहत रोडमैप जारी किया है. MSMEs की परिभाषा में बदलाव किया जा चुका है. मुश्किल में फंसी MSMEs को 20,000 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूर किया गया है. इस MSMEs कंपनियां लिस्ट हो सकती है.



>> प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि MSMEs के लिए 50,000 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश का ऐलान किया गया है. ऐसा पहली बार हुआ है. इसमें ये कंपनियां बाजार में लिस्ट होकर पैसा जुटा सकती हैं.

रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी सरकार
इस योजना का फायदा ज्यादा से ज्यादा रेहड़ी पटरी दुकानदारों को मिल सके इसके लिए सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी. इस कार्यक्रम के जरिए ये लोन कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा और क्या शर्तें होंगी इस बारे में रेहड़ी और पटरी दुकानदारों को बताया जाएगा.

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जल्द शुरू होगा मोबाइल ऐप
जागरूकता के लिए सरकार की ओर से एक मोबाइल ऐप और पोर्टल भी बनाया गया है. इसके जरिए भी रेहड़ी और पटरी दुकानदार इस योजना के बारे में जान सकेंगे. ये स्कीम लंबी समय के लिए चलाई जाएगी.
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