छोटे कारोबारियों को तोहफा! वित्त मंत्री ने MSME सेक्टर के लिए की ये बड़ी घोषणाएं
आर्थिक पैकेज से छोटे व मझोले उद्योगों को टैक्स में छूट
वित्त मंत्री (Nirmala Sitharaman) ने इस पैकेज में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार (एमएसएमई सेक्टर) के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं. आइये आपको बताते हैं कि MSMEs सेक्टर को सरकार ने क्या-क्या दिया है.
- News18Hindi
- Last Updated: May 13, 2020, 5:51 PM IST
नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 लाख करोड़ रुपये के स्पेशल आर्थिक पैकेज के बारे में डिटेल दी हैं. वित्त मंत्री ने इस पैकेज में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार (एमएसएमई सेक्टर) के उद्योग के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं. आइये आपको बताते हैं कि MSMEs सेक्टर को सरकार ने क्या-क्या दिया है.
>> इस पैकेज में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार (एमएसएमई सेक्टर) के उद्योग को 3 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त लोन का प्रावधान शामिल किया गया है. इस कर्ज को सरकार की गारंटी हासिल होगी. यह इस सेक्टर को बांटे गए कुल लोन का करीब 20 फीसदी है.
>> MSME समेत अन्य कारोबारों के लिए 3 लाख करोड़ रु के कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन का ऐलान किया गया है. कर्ज की समयसीमा 4 वर्ष की होगी. पहले वर्ष मूलधन नहीं चुकाना होगा.
>> जो एमएसएमई, कुटीर उद्योग इस वक्त संकट का सामना रहे हैं, उनके लिए 20000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा एमएसएमई, कुटीर उद्योग को फायदा मिलने वाला है.
>> फंड ऑफ़ फंड्स के जरिए अच्छा प्रदर्शन करने वाले और विस्तार करने की इच्छा रखने वाले एमएसएमई को 50000 करोड़ रुपये का इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाएगा. इससे अच्छा काम करने वाले एमएसएमई को आकार और क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा.
>> इस पैकेज में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार (एमएसएमई सेक्टर) के उद्योग को 3 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त लोन का प्रावधान शामिल किया गया है. इस कर्ज को सरकार की गारंटी हासिल होगी. यह इस सेक्टर को बांटे गए कुल लोन का करीब 20 फीसदी है.
>> MSME समेत अन्य कारोबारों के लिए 3 लाख करोड़ रु के कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन का ऐलान किया गया है. कर्ज की समयसीमा 4 वर्ष की होगी. पहले वर्ष मूलधन नहीं चुकाना होगा.
Definition of MSMEs gets a revision, Investment limit to be revised upwards, additional criteria of turnover also being introduced#AatmanirbharBharat pic.twitter.com/euRNgiPJeB
— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 13, 2020
>> जो एमएसएमई, कुटीर उद्योग इस वक्त संकट का सामना रहे हैं, उनके लिए 20000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा एमएसएमई, कुटीर उद्योग को फायदा मिलने वाला है.
>> फंड ऑफ़ फंड्स के जरिए अच्छा प्रदर्शन करने वाले और विस्तार करने की इच्छा रखने वाले एमएसएमई को 50000 करोड़ रुपये का इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाएगा. इससे अच्छा काम करने वाले एमएसएमई को आकार और क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा.
>> 25 लाख से 1 करोड़ तक का निवेश करने वाली और 5 करोड़ तक का कारोबार करने वाली यूनिट अब माइक्रो यूनिट कहलाएगी. 10 करोड़ तक तक निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार करने वाले को अब स्मॉल और 100 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली यूनिट मीडियम यूनिट कहलाएगी.
>> ईमार्केट लिंकेज के साथ व्यापार मेले में शामिल होने के लिए कदम उठाए जाएंगे. सरकारी कंपनियों या पीएसयू में एमएसएमई का जो बकाया होगा, उनका पेमेंट 45 दिन में कराने का प्रयास होगा ताकि जल्द से जल्द उन्हें लाभ मिल सके.
