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सरकारी कंपनी STC को बंद करने की तैयारी, जानिए पूरा मामला

News18Hindi
Updated: September 17, 2019, 4:51 PM IST

वाणिज्य मंत्रालय (Commerce Ministry) ने कर्ज के तले दबी सरकारी कंपनियों स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (STC) और प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (PEC) को बंद करने का फैसला किया है.

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  • Last Updated: September 17, 2019, 4:51 PM IST
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नई दिल्ली. वाणिज्य मंत्रालय (Commerce Ministry) ने कर्ज के तले दबी सरकारी कंपनियों स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (STC) और प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (PEC) को बंद करने का फैसला किया है. इसके लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी लेने को जरूरी नोट तैयार किया जायेगा. न्यूज एजेंसी पीटीआई को सूत्रों ने यह जानकारी दी है. सूत्रों ने कहा कि अगस्त में उच्च  स्तरीय बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र की दोनों इकाइयों को बंद करने की प्रक्रिया को तुरंत शुरू करने का फैसला लिया गया. इस बात पर भी सहमति बनी है कि मंत्रालय स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (STC) और प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (PEC) की वित्तीय स्थिति के मद्देनजर दोनों को निश्चित समयसीमा के अंदर बंद करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी लेने के लिए व्यापक नोट तैयार करेगा.

स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का शेयर 19% तक टूटा
बंद होने की खबरों से STC का शेयर कारोबार के दौरान 19 फीसदी तक टूट गया. मंगलवार को एनएसई पर STC का शेयर 18.95 फीसदी टूटकर 108.65 रुपये के स्तर पर आ गया. सोमवार को शेयर 134.05 रुपये पर बंद हुआ था.

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STC की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के मुताबिक , कंपनी गंभीर पूंजी दिक्कतों " का सामना कर रही है, क्योंकि सभी बैंकों ने STC के खातों को ब्याज का भुगतान नहीं करने पर एनपीए बन गया है. STC पर दिसंबर 2018 तक बैंकों का कुल 1,906 करोड़ रुपये बकाया है जबकि पीईसी के मामले में बकाया 1,390 करोड़ रुपये है.

सूत्रों ने कहा कि बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि एसटीसी और पीईसी प्रंबधन को लंबित पड़े ठेकों और कारोबार को अन्य सार्वजनिक कंपनियों या सरकारी संगठनों को स्थानांतरित कर देने चाहिए. एसटीसी की स्थापना 1956 में हुई थी. यह पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करने के लिए सरकार की एक व्यापारिक शाखा है. पीईसी की स्थापना एसटीसी की अनुषंगी के रूप में 1971 में हुई थी.

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First published: September 17, 2019, 12:44 PM IST
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