मोदी सरकार का टेक्सटाइल सेक्टर को तोहफा, 5 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार

सांकेतिक तस्वीर

सीएनबीसी-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार ने करीब 300 टेक्सटाइल प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का सैद्धांतिक फैसला ले लिया है.

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    चुनाव से पहले सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्टर डोज देने की तैयारी में है. सीएनबीसी-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार ने करीब 300 टेक्सटाइल प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का सैद्धांतिक फैसला ले लिया है. इसका नोटिफिकेशन अगले हफ्ते जारी हो सकता है. इतना ही नहीं टेक्सटाइल सेक्टर में विदेशी निवेश यानी एफडीआई नियमों में ढील भी दे सकती है. सूत्रों के मुताबिक टेक्सटाइल पर इंपोर्ट ड्यूटी 5-10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी तक हो सकती है.

    2025 तक 5 करोड़ लोगों को रोजगार
    वित्त मंत्री ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जिसके तहत फैब्रिक, गारमेंट, मैन मेड फाइबर को राहत संभव है. अगले हफ्ते इस मामले पर प्रधानमंत्री के साथ बैठक है. आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा मिलने की उम्मीद के साथ ही सरकार को रोजगार बढ़ाने में मदद मिलने की संभावना है. टेक्सटाइल सेक्टर में 2025 तक 5 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य है.

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    जुलाई में, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने जैकेट, सूट और कालीन सहित 50 से अधिक आइटम पर 20 प्रतिशत इम्पोर्ट ड्यूटी को दोगुना कर दिया था.

    व्यापार विशेषज्ञों के मुताबिक, भारत कपड़ा क्षेत्र को कोई प्रत्यक्ष निर्यात प्रोत्साहन नहीं दे पाएगा, इसलिए घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सेगमेंट शुरू करना बहुत जरूरी है. बता दे कि जून में कपड़े और धागे का इम्पोर्ट 8.58 फीसदी बढ़कर 168.64 मिलियन डॉलर हो गया.

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