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ब्लैक मनी पर शिकंजा कसने के लिए अब सरकार ने बनाई ये नई रणनीति

ब्लैक मनी पर शिकंजा कसने के लिए अब सरकार ने बनाई ये नई रणनीति

ब्लैक मनी पर शिकंजा कसने के लिए अब सरकार ने बनाई ये नई रणनीति

फ़ाइनैंस बिल 2018-19 में कंपनियों के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग नियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है. यह नियम 1 अप्रैल 2018 से लागू होगा. केंद्र सरकार ने देश में बड़े पैमाने पर मौजूद शेल कंपनियों को ध्यान में रखते हुए इस नियम का प्रस्ताव लाया गया है.

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    मोदी गवर्नमेंट ब्लैक मनी को रोकने का हर संभव कदम उठा रही है. कंपनियां के लिए अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करना महंगा साबित होगा. अब जो कंपनियां इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा.

    1 अप्रैल से लागू होगा नियम
    फ़ाइनैंस बिल 2018-19 में कंपनियों के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग नियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है. यह नियम 1 अप्रैल 2018 से लागू होगा. केंद्र सरकार ने देश में बड़े पैमाने पर मौजूद शेल कंपनियों को ध्यान में रखते हुए इस नियम का प्रस्ताव लाया गया है. शेल कंपनियां वे कंपनियां होती हैं, जो मुखौटा कंपनी होती है और इस्तेमाल ब्लैक मनी को वाइट करने में किया जाता है.

    इन लोगों के खिलाफ उठाया जा रहा है ये कदम
    ख़बरों के मुताबिक सरकार यह कदम उन कंपनियों के खिलाफ उठाने जा रही है. जो रिटर्न फाइल में लापरवाही दिखाती है या फिर जानबूझकर रिटर्न फाइल नहीं करतीं. देश में लाखों की संख्या में शेल कंपनियों के होने का शक है, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करती हैं.

    अगर फ़ाइनैंस बिल में यह प्रस्ताव पारित हो गया तो शेल कंपनियों पर नकेल कसी जा सकेगी. गौरतलब है कि मौजूदा नियम के तहत अगर किसी कंपनी की इनकम टैक्सेबल नहीं है और वह रिटर्न फाइल नहीं करती है तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाता है.

    केंद्र सरकार, ब्लैक मनी की चुनौती से निपटने के लिए 'शेल कंपनियों' के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. सरकार करीब 2.26 लाख कंपनियों का रजिस्ट्रेशन पहले ही कैंसल कर चुकी है और ऐसी कंपनियों से जुड़े लगभग 3.09 लाख डायरेक्टर्स को डिसक्वॉलिफाई किया जा चुका है.

    2 लाख लोगों को मिला इनकम टैक्स नोटिस
    नोटबंदी के दौरान बैंक खाते में 15 लाख या इससे ज्यादा रुपये जमा कराने वाले करीब 2 लाख लोगों को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा 15 लाख रुपये से अधिक की राशि ऐसे खातों में जमा की गई है, जिनके लिए रिटर्न भी फाइल नहीं किए गए हैं.

    बिटकॉइन पर इनकम टैक्स की नज़र
    सरकार बिटकॉइन में निवेश करने वाले चार लाख लोगों को नोटिस भेजेगी. सीबीडीटी के अनुसार इस बारे में किए गए सर्वे के अनुसार ऐसे चार लाख लोगों की पहचान की गई है, जो बिटकॉइन में निवेश कर रहे हैं. इन लोगों को निवेश राशि का हिसाब देना होगा. सीबीडीटी के अनुसार क्रिप्टोकरंसी में 100 करोड़ के ब्लैकमनी के निवेश का पता चला है.

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