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govt receives only 10 applications for pli scheme for specialty steel abhs

स्पेशियलिटी स्टील की PLI स्कीम को ठंडा रिस्पॉन्स, अब तक मिले सिर्फ 10 आवेदन

इस स्कीम के लिए ​रजिस्ट्रेशन कराने वाली कंपनियों की संख्या 58 है.

इस स्कीम के लिए ​रजिस्ट्रेशन कराने वाली कंपनियों की संख्या 58 है.

स्पेशियलिटी स्टील के लिए पिछले साल जुलाई में लाई गई सरकार की महत्वाकांक्षी पीएलआई स्कीम को कंपनियों का ठंडा रिस्पॉन्स मिला है. स्थिति यह है कि सरकार आवेदन के लिए तीसरी बार डेडलाइन बढ़ाने पर विचार कर रही है.

नई दिल्ली. स्पेशियलिटी स्टील (Specialty Steel) के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के लिए अब तक केवल 10 आवेदन ही मिले हैं. इसके लिए 2 बार आवेदन की तारीख बढ़ाने के बावजूद सरकार को इतना ठंडा रिस्पॉन्स मिला है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से पीटीआई ने बताया है कि स्पेशियलिटी स्टील के लिए पीएलआई स्कीम के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख एक बार फिर बढ़ाई जा सकती है.

स्पेशियलिटी स्टील से जुड़ी पीएलआई स्कीम के तहत आवेदन करने की अंतिम तारीख यानी डेडलाइन पहले 29 मार्च रखी गई थी. बाद में आवेदन की डेडलाइन बढ़ाकर 30 अप्रैल और फिर 31 मई, 2022 की गई. इसके बावजूद अब तक केवल 10 आवेदन ही मिले हैं. वहीं, इस स्कीम के लिए ​रजिस्ट्रेशन कराने वाली कंपनियों की संख्या 58 है. सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को कंपनियों का रिस्पॉन्स नहीं मिलने के बावजूद आवेदन की डेडलाइन बढ़ाने के तर्क के सवाल पर अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय पीएलआई स्कीम का संशोधित खाका लेकर आएगा.

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कंपनियों को रियायत संभव
कुछ स्टील कंपनियों ने पीएलआई स्कीम के प्रोविजन को लेकर आशंकाएं जताईं थीं, जिसके बाद इसमें बदलाव की प्रक्रिया शुरू की गई. स्पेशियलिटी स्टील के लिए संशोधित पीएलआई स्कीम लाई जा सकती है. सरकार इसमें स्पेशियलिटी स्टील के प्रोडक्शन पर एक समान इनसेंटिव देने का प्रावधान कर सकती है. खासकर डिफेंस सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले स्टील का प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों को कुछ अलग रियायत दी जा सकती है.

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पिछले साल मिली थी मंजूरी
अधिकारी के मुताबिक, सेकेंड्ररी लेवल की कंपनियों के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की सीमा और मिनिमम प्रोडक्शन कैपिसिटी से जुड़ी पाबंदी भी हटाई जा सकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 22 जुलाई, 2021 को देश में स्पेशियलिटी स्टील का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 6,322 करोड़ रुपये की पीएलआई स्कीम लाने के प्रपोजल को मंजूरी दी गई थी. इससे करीब 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश आने और 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.

Tags: Business news in hindi, Cabinet decision, Central government

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