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घर खरीदारों को तोहफा, रेरा को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार उठाएगी ये कदम

घर खरीदारों को मोदी सरकार का तोहफा

घर खरीदारों को मोदी सरकार का तोहफा

सरकार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) को मजबूत करने के लिए एक और कदम उठाने जा रही है. जल्द ही देश के सभी राज्यों की रेरा अथॉरिटी एक ऑनलाइन प्लेटफार्म पर उपबलब्ध होंगे.

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    घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर है. सरकार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) को मजबूत करने के लिए एक और कदम उठाने जा रही है. जल्द ही देश के सभी राज्यों की रेरा अथॉरिटी एक ऑनलाइन प्लेटफार्म पर उपबलब्ध होंगे. RERA से जुड़े सभी जजमेंट भी ऑनलाइन होंगे. शहरी विकास मंत्रालय की नई योजना तैयार हो गई है. सरकार का तर्क है कि इसके जरिए घर खरीदार एक ही क्लिक से हाउसिंग से जुड़े सभी सवालों के जवाब जान सकेगी. घर खरीदने को लेकर तमाम शंकाओं को दूर करने के लिए यह नया इन्टीग्रेटेड प्लेटफार्म कारगर साबित होगा.

    कॉमन प्लेटफार्म पर मिलेगी सारी जानकारी
    यही नहीं कॉमन प्लेटफार्म पर सभी रजिस्टर्ड डेवलपर, प्रोपर्टी एजेंट, प्रोजेक्ट ओनर, प्रॉपर्टी वगरह सारी जानकारी मिल सकेगी. इस नई पहल के जरिए सरकार कोशिश कर रही है कि रियल एस्टेट से जुड़े सभी अहम पहलू और बेस्ट प्रक्टिसेस एकसाथ 1 प्लेटफार्म पर आ सकें.

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    घर खरीदारों के लिए भी ये एक अच्छा कदम होगा. जहां लोगों को न केवल अपने राज्य में घर खरीदने पर सही सलाह मिल सकेगी. बल्कि दूसरे राज्यों में भी प्रॉपर्टी के विषय मे सभी सही जानकारी उपलब्ध हो सकेगी.



    दरअसल RERA के लिए 4 जोन मौजूद हैं. ये 4 जोन मिलकर ही नया डिजिटल प्लेटफार्म तैयार करेंगे, जिसमें केंद्र सहयोगी भूमिका में होगा, फिर वह चाहे फाइनेंशियल मदद करना भी शामिल है. फिलहाल RERA पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के 4 राज्यों को छोड़कर देश के सभी राज्यों में लागू है. उत्तर पूर्व के 4 राज्य भी रेरा को लेकर सहमत हो गए हैं, जहां जल्द ही रेरा प्रभावी होगा. लेकिन पश्चिम बंगाल अब तक रेरा को लेकर विरोध ही कर रहा है और इससे लागू करने के खिलाफ है.

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