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MTNL-BSNL के 85 हजार कर्मचारियों को VRS देगी मोदी सरकार, जानिए क्या है मामला?

रिवाइवल प्लान के तहत MTNL और BSNL के कर्मचारियों की संख्या घटाकर आधी की जाएगी.

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    घाटे में चल रही सरकारी टेलीकॉम कंपनियों भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) के रिवाइवल के लिए सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है. रिवाइवल प्लान के तहत MTNL और BSNL के कर्मचारियों की संख्या घटाकर आधी की जाएगी. इसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) के बीच सहमति बन गई है और GoM ने इस प्लान को हरी झंडी दे दी है.

    रिटायरमेंट की उम्र 58 साल होगी
    रिवाइवल प्लान के तहत सरकार MTNL और BSNL के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र कम कर 58 साल करेगी. स्पेशल केस के तहत कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र कम होगी.



    50 साल के ऊपर कर्मचारियों के लिए VRS स्कीम
    सरकार MTNL और BSNL के 50 साल से ऊपर के करीब 85 हजार कर्मचारियों को VRS स्कीम देगी. इससे दोनों कंपनियों में 85 हजार कर्मचारी ही बचेंगे. अभी दोनों में मिलाकर 1.80 लाख कर्मचारी हैं. VRS पर सरकार 40 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी. सरकार अगले 8 साल के अंदर कर्मचारियों को रकम चुकाएगी.

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    दोनों कंपनियों पर 40 हजार करोड़ का कर्ज
    दोनों कंपनियों के रिवाइवल के लिए बैंकों के साथ लोन रीस्ट्रक्रचर करने पर भी सहमति बन गई है. MTNL के कर्ज की अवधि 4-5 साल बढ़ेगी. दोनों कंपनियों के ऊपर करीब 40,000 करोड़ रुपये का कर्ज है. दोनों कंपनियों के मर्जर पर भी सहमति बनी है. इस स्कीम पर सरकार 1-2 हफ्ते के अंदर कैबिनेट की मंजूरी लेगी.

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    (मनीकंट्रोल)

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