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जीएसटी कलेक्शन जून में 56 फीसदी बढ़कर 1.44 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा

जून 2022 में 1.44 लाख करोड़ रुपये हुआ जीएसटी कलेक्शन.

जून 2022 में 1.44 लाख करोड़ रुपये हुआ जीएसटी कलेक्शन.

जून में जीएसटी कलेक्शन वार्षिक आधार पर 56 फीसदी बढ़कर 1.44 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. इससे पहले मई में भी कलेक्शन 1. ...अधिक पढ़ें

नई दिल्ली. इस साल जून में 1.44 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह हुआ है. यह वार्षिक आधार पर समान माह के मुकाबले 56 फीसदी अधिक है. इससे पिछले महीने मई में जीएसटी कलेक्शन 1,40,885 करोड़ रहा था. जो वार्षिक आधार पर 44 फीसदी अधिक था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अब जीएसटी कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक बना रहेगा.

गौरतलब है कि आज जीएसटी की 5वीं सालगिरह है आज ही के दिन 2017 में आजादी के बाद सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म कहे जाने वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत हुई थी. जीएसटी लागू होने के बाद कई तरह के छोटे करों को खत्म या इसी में समाहित कर दिया गया था. जून में कुल कलेक्शन में 25,306 करोड़ रुपये और सीजीएसटी 32,406 करोड़ रुपये रहा.  वहीं, आईजीएसटी कलेक्शन 75,887 करोड़ रुपये रहा जिसमें 40,102 करोड़ रुपये आयातित सामानों से आया है. सेस कलेक्शन 11,018 करोड़ रुपये रहा है.

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पांचवीं बार 1.40 लाख करोड़ के पार

बता दें कि जीएसटी लागू होने के बाद यह 5वीं बार है जब मासिक जीएसटी कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया है. इससे पहले अप्रैल 2022 में 1,67,540 करोड़, मार्च 2022 में 1,42,095 करोड़, जनवरी 2022 में 1,40, 986 करोड़, मई 2022 में 1,40,885 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ था.

5 साल पहले लागू हुई थी जीएसटी व्यवस्था

भारत के सबसे बड़े टैक्स बदलाव माने जाने वाले जीएसटी ने 5 साल का सफर पूरा कर लिया है. इस 5 साल में मासिक रूप से 1 लाख करोड़ रुपये का रेवेन्यू कलेक्शन सामान्य बात हो गई है. बता दें कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट जैसे 17 स्थानीय कर और 13 उपकर शामिल किए गए और इसे एक जुलाई, 2017 की मध्यरात्रि को लागू किया गया था.

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17 साल के मंथन के बाद लागू हुआ था जीएसटी

देश में नई अप्रत्‍यक्ष कर व्‍यवस्‍था लाने का विचार वर्ष 2000 में आया था. तब जीएसटी कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया. 2004 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी. इसके दो साल बाद 2006 में अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 2010 से जीएसटी को देश में लागू करने की घोषणा की, लेकिन यह 2010 में लागू नहीं हो पाया, क्‍योंकि केंद्र और राज्‍य सरकारों के बीच इसके कई प्रावधानों को लेकर मतभेद था.

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