देश में बिजनेस करने वालों के लिए बड़ी खबर! अब यहां भी आधार लिंक करना हुआ जरूरी

देश में बिजनेस करने वालों के लिए बड़ी खबर! अब यहां भी आधार लिंक करना हुआ जरूरी
शुक्रवार को गोवा में हुई जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक में कारोबारियों के लिए बड़ा फैसला हुआ है.

शुक्रवार को गोवा में हुई जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक (GST Council Meeting 37th Meeting Decision) में कारोबारियों के लिए बड़ा फैसला हुआ है. GST रजिस्ट्रेशन को आधार नंबर से लिंक करने का फैसला किया गया है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: September 21, 2019, 5:01 PM IST
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नई दिल्ली. शुक्रवार को गोवा में हुई जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक ((GST Council Meeting 37th Meeting Decision) में कारोबारियों के लिए बड़ा फैसला हुआ है. GST रजिस्ट्रेशन (GST Registration) को आधार नंबर से लिंक करने का फैसला किया गया है. GST काउंसिल ने कहा कि आधार से लिंक करने का यह फैसला फर्जी रिटर्न से बचने के लिए किया गया है. आपको बता दें कि अब GST देने वाले करदाताओं के रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करना होगा. वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि जीएसीटी रिफंड का दावा करने के लिए 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को अनिवार्य करने पर भी चर्चा हुई है.

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GST की बैठक में कारोबारियों से जुड़े बड़े फैसले



(1) GSTकाउंसिल ने उस सर्कुलर को भी वापस लेने का फैसला किया जिसमें कंपनी द्वारा डीलर को अतिरिक्त छूट देने पर जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था.
(2) आधिकारिक बयान के मुताबिक काउंसिल आधार लिंक करने का फैसला फर्जीवाड़े और गलत रिफंड से निपटने के लिए किया है.



(3) गोवा में शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई. इसमें रोजगार देने वाले लघु एवं मध्य उद्योगों को जीएसटी रिटर्न फाइल करने में राहत देने का भी फैसला लिया गया.

(4) छोटे कारोबारियों को GST रिटर्न से छूट दी गई है. उन्हें वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए रिटर्न नहीं भरना होगा. यह निर्णय 2 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों पर लागू होगा. Simple GST Return लागू करने की डेड लाइन बढ़ाई गई.सिंपल GST Retrun मार्च 2020 से लागू होगा. सभी कारोबारियों को अब समय से रिफंड मिलेगा.इंटीग्रेटेड रिफंड सिस्टम 24 सितंबर से लागू होगा.

(5) GST काउंसिल की बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि जीएसटी रिटर्न के प्रॉसेस को आसान करने के लिए अधिकारियों की एक कमिटी गठित की जाएगी. इसके अलावा बैठक में कहा गया कि रिटर्न फाइल करने का नया तरीका अप्रैल 2020 से लागू किया जाएगा ताकि लोगों को इसे अपनाने में दिक्कत न हो.

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(6) GST की बैठक में बाहरी सप्लाई के टैक्स को समय से फाइल करने के लिए भी नियमों में कुछ बदलाव किया गया. इसके तहत तय समय के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिल पाएगा.
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