नई दिल्ली. जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक शुरू हो गई है. इस बार की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाली है. इसमें ऑनलाइन गेमिंग सहित क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगाने का फैसला हो सकता है. हालांकि, कई उत्पादों पर जीएसटी दरें बढ़ाने का फैसला आज टाला जा सकता है.
जीएसटी परिषद के सदस्य रहे वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा है कि उत्पादों पर दरों को बढ़ाने का यह सही समय नहीं है. अभी महंगाई के दबाव में कीमतों को ऊपर ले जाने का सही समय नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि जो राज्य अभी परिषद के फैसलों से सहमति नहीं जताएंगे, उन्हें किनारे कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि केरल सहित कई राज्यों ने लॉटरी पर समान टैक्स लगाने की सिफारिश की है, लेकिन हर हाल में अंतिम फैसला परिषद का होगा.
इससे पहले यह चर्चा जोरों पर थी जीएसटी के स्लैब में बदलाव कर 12 फीसदी के दायरे में आने वाले उत्पादों पर जीएसटी दर 15 फीसदी किया जाना है, जबकि 18 फीसदी वाले उत्पादों पर जीएसटी दर घटाकर 15 फीसदी किए जाने का प्रस्ताव था. हालांकि, महंगाई के दबाव में फिलहाल ऐसा होने की उम्मीद कम है. सुशील मोदी ने कहा, अभी ब्याज दरों में बदलाव का कोई विचार नहीं है.
कसीनो-गेमिंग पर 28 ब्याज जीएसटी पर फैसला
जीएसटी परिषद चंडीगढ़ में हो रही बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घोड़ों की रेस पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला कर सकती है. परिषद के सदस्यों ने इस पर पहले ही सिफारिश कर दी है. कुछ लोगों का कहना है कि गेमिंग की पूरी रकम पर जीएसटी लगाया जाना चाहिए, जिसमें खेल में हिस्सा लेने के लिए दी गई एंट्री फीस भी शामिल होगी.
इसी तरह, रेस कोर्स में लगने वाली पूरी रकम पर जीएसटी लगाया जाना चाहिए. यह दर 28 फीसदी होनी चाहिए. यह सट्टेबाजों के पास होनी चाहिए. इसके अलावा कसीनो पर भी जीएसटी दर इसी 28 फीसदी की जानी है और इसमें दांव पर लगने वाली कुल रकम पर जीएसटी लगाया जाना चाहिए.
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