GST काउंसिल की बैठक टली, अब शुक्रवार को होने की संभावना

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की आज होने वाली 36वीं बैठक टल गई है. संसद सत्र में व्यवस्तता के चलते वित्त मंत्री बैठक में नहीं पहुंच सकीं. अब बैठक कल यानी शुक्रवार को होने की संभावना है.

News18Hindi
Updated: July 25, 2019, 3:52 PM IST
GST काउंसिल की बैठक टली, अब शुक्रवार को होने की संभावना
GST काउंसिल की बैठक टली
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Updated: July 25, 2019, 3:52 PM IST
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की आज होने वाली 36वीं बैठक टल गई है. यह बैठक दोपहर 3 बजे होनी थी. इस बैठक को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करने वाली थीं. संसद सत्र में व्यवस्तता के चलते वित्त मंत्री बैठक में नहीं पहुंच सकीं. अब बैठक कल यानी शुक्रवार को होने की संभावना है. इस बैठक में बैटरी से चलने वाली कार और स्कूटर में जीएसटी की दर में कटौती किए जाने की उम्मीद थी. वहीं इस बैठक में सोलर पावर जेनरेशन सिस्टम और विंड टर्बाइन प्रोजेक्ट पर जीएसटी दर को कम किया जा सकता था.

इन पर होने वाला था फैसला
जीएसटी काउंसिल की बैठक में ईलेक्ट्रिक व्हीकल पर जीएसटी रेट घटाने पर फैसला हो सकता था. ये प्रस्ताव पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी आया था. लेकिन वहां पर कुछ सदस्यों ने कहा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है और जो चार्जर है, उसकी कीमतों में अंतर है. इसलिए इस पूरे प्रस्ताव को एक बार फिर से फिटमेंट कमेटी को भेजा जाना चाहिए. दरअसल, ई-वाहनों की घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने को केंद्र ने जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने की सिफारिश की है. यदि ऐसा होता है तो देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम कम हो जाते.



इस बैठक में सोलर पावर जेनरेशन सिस्टम और विंड टर्बाइन प्रोजेक्ट पर जीएसटी दर को कम किया जा सकता है. बता दें कि पिछले माह राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन और किराए पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में जीएसटी में छूट का देने का प्रस्ताव रखा गया था.

मौजूदा समय में देश में पेट्रोल-डीजल कार के साथ ही हाइब्रिड वाहनों पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाई जाती है. साथ ही इन पर सेस भी लिया जाता है. दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से देश में घरेलू स्तर पर उद्योग-धंधों को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी काउंसिल टैक्स स्ट्रक्चर में विचार करने का सुझाव दिया गया था.

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First published: July 25, 2019, 3:33 PM IST
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