खुशखबरी, सस्ता हो सकता है कार-बाइक खरीदना! GST काउंसिल की बैठक में टैक्स घटाने पर फैसला संभव

GST Council Meet on 21 June: 21 जून को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में बैटरी से चलने वाले -2व्हीलर और 4-व्हीलर पर लगने वाली जीएसटी दरों में कटौती हो सकती है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: June 19, 2019, 12:21 PM IST
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अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी ख़बर है. क्योंकि 21 जून को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में बैटरी से चलने वाले -2व्हीलर और 4-व्हीलर पर लगने वाली जीएसटी दरों में कटौती हो सकती है. CNBC आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST दरें 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी पर लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. अगर ऐसा होता है तो ई-स्कूटर करीब 5 हजार रुपये और कार करीब 1 लाख रुपये तक सस्ती हो सकती है. आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक 21 जून को होने वाली है. इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी.

क्या हो सकता है फैसला
GST काउंसिल की 21 जून को 2 बजे बैठक होगी. इस बैठक में जीएसटी स्लैब को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी स्लैब की रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी यानी कई चीजों को 28 फीसदी से स्लैब से बाहर किया जा सकता है.

इसके अलावा हर राज्य में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन का एजेंडा पर भी विचार होगा. एंटी प्रोफिटियरिंग अथॉरिटी के कार्यकाल के एक्सटेंशन पर मंजूरी मिलने की उम्मीद है.
जीएसटी काउंसिल की 33वीं बैठक की तस्वीरें (फाइल फोटो)




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इन फैसलों पर रहेगी सबकी नज़र
>> 50 करोड़ से ऊपर की B2B डील में इ-इनवॉइसिंग अनिवार्य करने पर मुहर लग सकती है.
>> जीएसटी चोरी रोकने के लिहाज से इसे बड़ा कदम माना जा रहा है.
>> इलेक्ट्रिक बाइक-स्कूटर पर 12 के बजाय सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी लगाने पर फैसला हो सकता है.
>> ऐसे में स्कूटर करीब 5 हज़ार रुपये और कार 1 लाख तक सस्ती हो जाएगी.

GST काउंसिल की बैठक में कार खरीदना हो सकता है सस्ता (फाइल फोटो)


>> जीएसटी घटने से सरकार के फेम 2 कार्यक्रम के बढ़ावा मिलेगा.
>> विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियां EV प्रोजेक्ट में निवेश बढ़ा सकती हैं
>> हालांकि 28 फीसदी स्लैब से ऑटोमोबाइल सेक्टर को राहत मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है.

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>> इसके अलावा 28% जीएसटी रेट वाले कंज्यूमर आइटम्स पर भी रेट कटौती की संभावना है.
>> सरकारी और प्राइवेट लॉटरी पर अभी एक दर तय होना मुश्किल लग रहा है.
>> लॉटरी पर बनी GoM में यूनिफार्म दरों पर अभी तक सहमति नहीं बनी है.
>> सरकारी लॉटरी पर 12% जबकि प्राइवेट लॉटरी पर 28% जीएसटी है.

(आलोक प्रियदर्शी, संवाददाता, CNBC आवाज़)

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