Fake Invoice से होने वाली धोखाधड़ी को रोकेगी GST काउंसिल! कल लॉ पैनल की बैठक में होगी चर्चा

जीएसटी काउंसिल की लॉ कमेटी की कल होने वाली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी.
जीएसटी काउंसिल की लॉ कमेटी की कल होने वाली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी.

वस्‍तु व सेवा कर परिषद (GST Council) की लॉ कमेटी (Law committee) बुधवार को होने वाली बैठक में फर्जी इनवॉइस (Fake Invoice) जारी करने और इससे जीएसटी कलेक्‍शन (GST Collection) पर पड़ने वाले बुरे असर की समस्या से निपटने के लिए उठाए जाने वाले जरूरी कदमों पर विचार किया जाएगा.

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  • Last Updated: November 18, 2020, 7:28 AM IST
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नई दिल्‍ली. गुड्स एंड सर्विसेस काउंसिल (GST Council) फर्जी इनवॉयस जारी करने की समस्‍या से निपटेगी. साथ ही फर्जी इनवॉयस (Fake Invoice) के जरिये होने वाली धोखाधड़ी (Fraud) को रोकने और इस समस्या से निपटने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस (Registration Process) मजबूत करने की दिशा में काम करेगी. इसके लिए काउंसिल की लॉ कमेटी की 18 नवंबर यानी कल होने वाली बैठक में जीएसटी कानून (GST Law) में जरूरी बदलाव पर विचार किया जाएगा. बता दें कि डायरेक्‍टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DG GST Intelligence) ने 4 दिन में इस तरह के फर्जीवाड़े में 25 लोगों को गिरफ्तार किया है.

फर्जी इनवॉयस से करते हवाला के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग
डीजी जीएसटी इंटेलिजेंस ने फर्जीवाड़े में शामिल 1,180 कंपनियों की पहचान की है. सूत्रों के मुताबिक, ऐसे व्यक्ति और कंपनियां फर्जी इनवॉयस के जरिये जीएसटी सिस्टम के इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी से संबंधित दूसरे नियमों का उल्लंघन करके बैंकों के साथ भी धोखाधड़ी करते थे. इसके साथ ही हवाला के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग करते थे. फर्जी इनवॉयस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने 16 नवंबर 2020 को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नियमों को ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए मजबूती देने और जरूरत पड़ने पर फर्जी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करने जैसे मुद्दों पर चर्चा शुरू कर दी है.

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कमेटी जीएसटी एक्‍ट में बदलाव पर भी करेगी चर्चा


केंद्र और राज्य सरकारें जीएसटी सिस्टम को चाकचौबंद बनाने की कोशिश कर रही हैं. वित्‍त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की लॉ कमेटी ने फर्जी इनवॉयस से होने वाली धोखाधड़ी के मुद्दे पर चर्चा की है. इन मामलों से निपटने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सख्त बनाने और दूसरे वैधानिक उपायों पर विचार किया गया है. इसमें जीएसटी एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव भी शामिल है. फर्जी डीलर्स की ओर से जीएसटी कानूनों के उल्लंघन के मामलों से निपटने के लिए जीएसटी कानून के तहत आने वाले डीम्ड रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रावधानों को सख्त बनाने के मुद्दे पर भी फैसला लिया जा सकता है.

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जीएसटी कानून की खामियां खत्‍म करने पर होगा विचार
जीएसटी काउंसिल 18 नवंबर यानी कल होने वाली मीटिंग में फेक इनवॉयस को जीएसटी कानून के तहत रोकने के लिए सख्त उपायों पर विचार करेगी. साथ ही जीएसटी कानून की खामियों पर भी विचार किया जाएगा. बता दें कि फर्जी जीएसटी इनवॉयस का इस्‍तेमाल सिर्फ जीएसटी टैक्स में घोटाला करने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि फर्जी कंपनियों की ओर से हवाला के जरिये विदेश पैसे भेजने और फर्जी आयात, निर्यात दिखाने के लिए भी किया जाता है. इसके अलावा इन फर्जी इनवॉयस का उपयोग बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थाओं से गलत तरीके से या धोखाधड़ी से लोन लेने के लिए भी किया जाता है, जिससे बैंकों को नकुसान उठाना पड़ता है.
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