GST काउंसिल को मिलने वाला है पहला वाइस चेयरमैन, अगले महीने हो सकता है फैसला

गैर BJP शासित राज्यों ने बढ़ाया दबाव

GST Council: गैर बीजेपी शासित राज्यों ने पहले से ही दबाव बना दिया है कि काउंसिल का वाइस चेयरमैन गैर बीजेपी शासित राज्य के वित्त मंत्री को बनाया जाए.

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नई दिल्ली. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल (GST Council) की अगली बैठक से पहले राज्यों की तरफ से काउंसिल के वाइस चेयरमैन के पद को भरने की मांग उठने लगी है. जल्द ही जीएसटी काउंसिल को वाइस चेयरमैन मिल सकता है. अगस्त के दूसरे हफ्ते मे इस पर फैसला होने के आसार हैं. इस बीच गैर बीजेपी शासित राज्यों ने पहले से ही दबाव बना दिया है कि काउंसिल का वाइस चेयरमैन गैर बीजेपी शासित राज्य के वित्त मंत्री को बनाया जाए.

दरअसल, अभी तक केंद्र सरकार का वित्त मंत्री ही जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन होता है. लेकिन जीएसटी काउंसिल के गठने के बाद वाइस चेयरमैन (VC) का पद आज तक नहीं भरा गया है. लिहाजा जितने भी गैर-शासित बीजेपी राज्य हैं उनको लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व सही तरीके से जीएसटी काउंसिल में नहीं हो पाता है. इसलिए जल्द से जल्द वाइस चेयरमैन का पद भरना चाहिए और अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है. वाइस चेयरमैन के नाम में पंजाब के वित्त मंत्री, केरल के वित्त मंत्री का नाम चल रहा है. लेकिन अंतिम पैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगा.

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GST मुआवजे के नियम को लेकर भी चर्चा जारी
अगस्त में GST मीटिंग में VC के नाम पर फैसला संभव है. GST मुआवजे के नियम को लेकर भी चर्चा जारी है. मुआवजे के नियम में बदलाव की कोशिशों का विरोध हो रहा है. मुआवजे की अवधि को 5 साल से आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है. अभी एक्ट में 2022 तक भरपाई की बाध्यता है. मांग की जा रही है कि हर साल मुआवजा बढ़ाए जाने का नियम ना बदले. (आलोक प्रियदर्शी, संवाददाता- CNBC आवाज़)

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