सरकार को झटका! ऑटो, बिस्कुट पर GST रेट घटाने का प्रस्ताव खारिज
News18Hindi
Updated: September 17, 2019, 9:37 PM IST
Fitment committee ने सरकार के बिस्कुट के साथ मोटर व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स और ऑटो स्पेयर पार्टर्स पर जीएसटी (GST) रेट घटाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है.
Fitment committee ने सरकार के बिस्कुट के साथ मोटर व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स और ऑटो स्पेयर पार्टर्स पर जीएसटी (GST) रेट घटाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है.
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नई दिल्ली. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) रेट फिटमेंट कमिटी ने सरकार को बड़ा झटका दिया है. CNBC-TV18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक Fitment committee ने सरकार के बिस्कुट के साथ मोटर व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स और ऑटो स्पेयर पार्टर्स पर जीएसटी (GST) रेट घटाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. फिटमेंट कमिटी का कहना है कि रेट में कटौती से रेवेन्यू लॉस होगा.
सरकार देश की आर्थिक ग्रोथ को फिर से पटरी पर लाने के लिए कई चीजों से GST कम करना चाहती है. फिटमेंट कमिटी द्वारा प्रस्ताव खारिज होने से सरकार को बड़ा झटका लगा है. बता दें कि 20 सितंबर को गोवा में जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 37वीं बैठक होने वाली है.
ऑटो सेक्टर की मांग
अभी वाहनों पर जीएसटी की दर 28 फीसदी है. ऑटो कंपनियों ने इसे घटाकर 18 फीसदी करने की मांग की है. जीएसटी घटने से गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी, जिससे ऑटो सेक्टर में चमक लौटेगी. अभी ऑटो कंपनियों को जीएसटी के अलावा 1 से 22 फीसदी का कंपनसेशन सेस भी देना पड़ता है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी हाइब्रिड सहित दूसरे वाहनों पर जीएसटी घटाने की अपील की है.ये भी पढ़ें: काला ‘कड़कनाथ’ के नाम पर हुआ करोड़ों का घोटाला, 900 रुपए किलो बिकता है चिकन
वहीं बिस्कुट कंपनियों ने भी जीएसटी घटाने की मांग की है. अभी बिस्कुट पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है. आर्थिक सुस्ती ने ऑटो सेक्टर के बाद बिस्किट कंपनियों की हालत खस्ता कर रखी है. बिस्किट कंपनी पारले (Parle) अपने 10 हजार कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है. पारले अपने खर्चों में कटौती के नाम पर लोगों को नौकरियों से निकाल रही है. देश की मशहूर बिस्किट कंपनी ब्रिटानिया अपने बिस्किट के दाम बढ़ाने जा रही है. कंपनी ने अपने खर्चों में कटौती का ऐलान भी किया है.
अगस्त में 1 लाख करोड़ रुपये से कम रहा जीएसटी कलेक्शनGST कलेक्शन अगस्त में 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से नीचे 98,202 करोड़ रुपये रहा. जीएसटी कलेक्शन जुलाई में 1.02 लाख करोड़ रुपये था. हालांकि पिछले साल अगस्त के 93,960 करोड़ रुपये के जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) के मुकाबले यह 4.5 प्रतिशत अधिक है.
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सरकार देश की आर्थिक ग्रोथ को फिर से पटरी पर लाने के लिए कई चीजों से GST कम करना चाहती है. फिटमेंट कमिटी द्वारा प्रस्ताव खारिज होने से सरकार को बड़ा झटका लगा है. बता दें कि 20 सितंबर को गोवा में जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 37वीं बैठक होने वाली है.
ऑटो सेक्टर की मांग
अभी वाहनों पर जीएसटी की दर 28 फीसदी है. ऑटो कंपनियों ने इसे घटाकर 18 फीसदी करने की मांग की है. जीएसटी घटने से गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी, जिससे ऑटो सेक्टर में चमक लौटेगी. अभी ऑटो कंपनियों को जीएसटी के अलावा 1 से 22 फीसदी का कंपनसेशन सेस भी देना पड़ता है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी हाइब्रिड सहित दूसरे वाहनों पर जीएसटी घटाने की अपील की है.ये भी पढ़ें: काला ‘कड़कनाथ’ के नाम पर हुआ करोड़ों का घोटाला, 900 रुपए किलो बिकता है चिकन
वहीं बिस्कुट कंपनियों ने भी जीएसटी घटाने की मांग की है. अभी बिस्कुट पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है. आर्थिक सुस्ती ने ऑटो सेक्टर के बाद बिस्किट कंपनियों की हालत खस्ता कर रखी है. बिस्किट कंपनी पारले (Parle) अपने 10 हजार कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है. पारले अपने खर्चों में कटौती के नाम पर लोगों को नौकरियों से निकाल रही है. देश की मशहूर बिस्किट कंपनी ब्रिटानिया अपने बिस्किट के दाम बढ़ाने जा रही है. कंपनी ने अपने खर्चों में कटौती का ऐलान भी किया है.
अगस्त में 1 लाख करोड़ रुपये से कम रहा जीएसटी कलेक्शन
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First published: September 17, 2019, 8:20 PM IST
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