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बड़ी खबर! जीएसटी अधिकारियों ने ऐसे पकड़ी 241 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी

News18Hindi
Updated: December 27, 2019, 1:26 PM IST
बड़ी खबर! जीएसटी अधिकारियों ने ऐसे पकड़ी 241 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी
फर्जी रसीदों (GST Fake Invoice) के जरिये 241 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी (GST Tax Evasion) करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है.

अधिकारियों ने 1,600 करोड़ रुपये के फर्जी रसीदों के जरिए 241 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है. इस गिरोह का भांडाफोड़ केंद्रीय जीएसटी के दक्षिणी दिल्ली आयुक्तालय की टैक्स चोरी रोधी इकाई ने किया है.

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  • Last Updated: December 27, 2019, 1:26 PM IST
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नई दिल्ली. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में एक बड़ी टैक्स चोरी का भांडाफोड़ हुआ है. अधिकारियों ने 1,600 करोड़ रुपये के फर्जी रसीदों (GST Fake Invoice) के जरिये 241 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी (GST Tax Evasion) करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है. इस गिरोह का भांडाफोड़ केंद्रीय जीएसटी के दक्षिणी दिल्ली आयुक्तालय की कर चोरी रोधी इकाई ने किया है. जांचकर्ताओं के एक दल ने कई सप्ताह की मेहनत के बाद देशभर में कंपनियों के जाल का पता किया और उनके काम करने के तरीके का भांडाफोड़ किया.

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे एक स्थानीय अदालत ने 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आरोपी ने विभिन्न व्यक्तियों के पहचानपत्रों का अनाधिकार इस्तेमाल कर कई कंपनियां बनायी थी.

मंत्रालय ने कहा, अभी तक इस मामले में संलिप्त 120 से अधिक निकायों का पता चला है, जिन्होंने 1,600 करोड़ रुपये के फर्जी रसीदों के जरिये 241 करोड़ रुपये की कर चोरी की.

बयान में कहा गया, जांच में एक संगठित गिरोह का पता चला है, जो जाली कंपनियां बनाकर, फर्जी रसीद जारी कर तथा फर्जी ई-वे बिल के जरिये कर क्रेडिट की सुविधा का दुरुपयोग करता था.

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लागू हुआ एक और नया नियम- 

आपको बता दें कि अगर कोई अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आपको यह भारी पड़ सकता है. आने वाले समय में जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जीएसटी अधिकारी आपकी प्रॉपर्टी या बैंक अकाउंट को अटैच कर सकते हैं.हाल ही मेंकेंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की ओर से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में जीएसटी अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है.

सीबीआईसी की ओर से जारी नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार, यदि कोई ईकाई बार-बार नोटिस भेजने के बाद भी जीएसटी रिटर्न फाइल करने में विफल रहती है तो जीएसटी अधिकारी ऐसी ईकाई की संपत्ति और बैंक अकाउंट को अटैच कर सकते हैं. आंकड़ों के अनुसार देश में 1 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत ईकाइयां जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर रही हैं.

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First published: December 27, 2019, 1:11 PM IST
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