गुजरात का बजट 3 मार्च को, क्या राजस्थान की तरह लौटेगी पुरानी पेंशन स्कीम?

Gujarat budget : गुजरात सरकार 3 मार्च को विधानसभा में राज्य का बजट पेश करने वाली है. गुजरात सरकार में वित्त मंत्री कनुभाई देसाई राज्य का बजट प्रस्तुत करेंगे. भूपेंद्र पटेल (Bhupendra Patel) सरकार का यह पहला बजट होगा और विधानसभा चुनाव का साल होने के चलते इस बजट में कई रियायतों की घोषणा की जा सकती है. गुजरात असेंबली का सेशन 2 मार्च से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा.

सत्र की शुरुआत राज्यपाल आचार्य देवव्रत के अभिभाषण से होगी. विधानसभा में विपक्ष की अगुवाई सुखराम राठवा करेंगे. बजट सत्र में कांग्रेस के आक्रामक रुख की रणनीति अपनाने की उम्मीद जताई जा रही है.

अब तक कोरोना ने हर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है. इसके बाद गुजरात के लिए यह चुनावी वर्ष भी है. ऐसे में संभावना है कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए अधिक धन आवंटित किया जाएगा. बजट सत्र में कोविड -19 की मौत, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और महिलाओं और किसानों पर अत्याचार जैसे मुद्दे चर्चा और बहस पर हावी होने की उम्मीद है.

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पुरानी पेंशन की वापसी होगी?

राजस्थान (Rajasthan) के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने 23 फरवरी को विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया. इसमें उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी का ऐलान किया. इस पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी संघ लम्बे समय से देशभर में प्रदर्शन करते रहे हैं.

राजस्थान के CM गहलोत ने कहा कि, ”हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं. अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं.”

ऐसे में जिन राज्यों में अभी बजट पेश होना है, उन पर प्रेशर भी बन गया है. यदि वे ऐसा करते हैं तो राजस्व पर भारी बोझ पड़ेगा, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो जनता की नाराजगी झेलने को मिल सकती है.

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