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नए साल में सस्‍ते हो जाएंगे मकान के दाम, मोदी सरकार करने जा रही है बड़ा ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

वस्‍तु एवं सेवा परिषद मकान पर लगने वाले 12 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत कर सकती है. इस तरह से उपभोक्‍ताओं को 7 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी.

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    वस्‍तु एवं सेवा (GST) परिषद 23 वस्‍तुओं पर जीएसटी की दर कम करने के बाद अब आम लोगों के सपने को पूरा करने की तैयारी में है. अगले महीने होने वाली बैठक में ऐसे मकानों पर जीएसटी दर घटाने की तैयारी है जो या तो बन रहे हैं और या फिर कंप्‍लीशन (निर्माण कार्य सम्‍पन्‍न होने का प्रमाण पत्र) का इंतजार कर रहे हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वस्‍तु एवं सेवा परिषद मकान पर लगने वाले 12 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत कर सकती है. इस तरह से उपभोक्‍ताओं को 7 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी.

    बताया जाता है कि 80 प्रतिशत निर्माण सामग्री पंजीकृत डीलरों से खरीदने वाले बिल्‍डरों को अलग-अलग मदों पर कर छूट दी जाती है. ऐसे बिल्‍डरों के लिए जीएसटी दर घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्‍ताव भेजा गया है. इसी के साथ परिषद को यह भी बताया गया है कि बिल्‍डर निर्माण में इस्‍तेमाल हो रही वस्‍तुओं के लिए नकदी में भुगतान कर रहे हैं, जिसके कारण उपभोक्‍ताओं को इस पर मिलने वाला लाभ नहीं मिल पा रहा है. फ्लैट और घर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश निर्माण सामान और सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है जबकि सीमेंट पर 28 प्रतिशत का जीएसटी लगता है.

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    गौरतलब है कि मई, 2017 से लागू हुए रेरा कानून तथा जीएसटी क्रियान्वयन की वजह से भी पिछले साल घरों की बिक्री घटी थी. रियल्टी पोर्टल ने कहा कि 2018 में नए घरों की आपूर्ति इससे पिछले साल की तुलना में 22 प्रतिशत घटकर 1.9 लाख यूनिट्स रह गई. नए रियल एस्टेट कानून रेरा के प्रावधानों के कड़ाई से पालन की वजह से बिल्डरों ने नई परियोजनाएं शुरू करने में सावधानी बरती. इसके अलावा नकदी की कमी तथा पहले से बने मकान नहीं बिकने की वजह से नई परियोजनाएं आगे नहीं बढ़ पाईं.

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