आरबीआई के नए लोन मोरेटोरियम स्कीम से किसको मिलेगा फायदा, समयसीमा सहित विस्तार से जानिए सब कुछ

प्रेस कॉन्फ्रेस में आरबीआई गर्वनर ने की कई बड़ी घोषणाएं

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आरबीआई ने 25 करोड़ रुपये तक कर्ज लेने वाले व्यक्तिगत, छोटे उधारकर्ताओं को ऋण के पुनर्गठन यानी लोन रीस्ट्रक्चरिंग का दूसरा मौका दिया है. इस योजना के तहत 25 करोड़ तक का कर्ज लेने वाले छोटे व्यापारियों सहित MSMEs यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यापार संस्थाओं को लोन रीस्ट्रक्चरिंग का फायदा मिलेगा.

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मुंबई. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे लघु और मध्यम क्षेत्र व छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए 5 मई को अहम घोषणा की थी. केंद्रीय बैंक ने अपनी वन-टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को फिर से खोल दिया है.

आरबीआई ने 25 करोड़ रुपये तक कर्ज लेने वाले व्यक्तिगत, छोटे उधारकर्ताओं को ऋण के पुनर्गठन यानी लोन रीस्ट्रक्चरिंग का दूसरा मौका दिया है. इस योजना के तहत 25 करोड़ तक का कर्ज लेने वाले छोटे व्यापारियों सहित MSMEs यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यापार संस्थाओं को लोन रीस्ट्रक्चरिंग का फायदा मिलेगा.

लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए 30 सितंबर तक अपील

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि छोटे व्यापारियों और MSMEs- को राहत देने के लिए रेजॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 तैयार किया गया है. उन्होंने बताया कि इस प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत रीस्ट्रक्चरिंग के लिए 30 सितंबर तक अपील की जा सकती है.इसे अगले 90 दिनों के भीतर लागू करना होगा.
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हालांकि यह बैंकों के ऊपर है कि वे आपको इसका लाभ देंगे या नहीं. किस तरह देंगे, यह भी उन्हीं के ऊपर है. आइए जानते हैं आपको इस मोरेटोरियम से कैसे मदद मिल पाएगी.

रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 का किसे मिलेगा फायदा



व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों और MSME जिनके पास 25 करोड़ रुपए तक का कुल एक्सपोजर है और जिन्होंने पहले के रीस्ट्रक्चरिंग से कोई लाभ नहीं उठाया है. जिन्हें 31 मार्च, 2021 तक स्टैंडर्ड लोन के रूप में क्लासीफाई किया गया था, वे रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत इसके लिए योग्य होंगे.

पहली बार मोरेटोरियम लेने वालों को भी फायदा

जिन लोगों ने पहली बार इसका फायदा उठाया है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा. जिन कर्जदारों ने पिछले साल पहले मोरेटोरियम का लाभ नहीं उठाया था वे भी इसका फायदा ले सकते हैं. पिछली बार का मोरेटोरियम 2 साल तक के लिए था.

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कई व्यक्तिगत कर्जदार हैं जिन्होंने इस लोन मोरेटोरियम का विकल्प पहली बार नहीं चुना, अब उन्हें अपने कर्ज चुकाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. रीपेमेंट पर कोई भी डिफ़ॉल्ट न केवल इंटरेस्ट और पेनाल्टी के मामले में खर्च बढ़ा देते हैं, बल्कि किसी की क्रेडिट हिस्ट्री को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है. इससे भविष्य में मिलने वाले लोन में दिक्कतें आती हैं. जो भविष्य की साख (future creditworthiness) को कम करता है.

पिछले मोरेटोरियम का समय दिसंबर 2020 तक ही था

चूंकि पिछले मोरेटोरियम के लिए आवेदन करने का समय दिसंबर 2020 में समाप्त हो गया था, इसलिए इन कर्जदारों के पास उस मोरेटोरियम का लाभ उठाने का कोई विकल्प नहीं बचा था. रिजर्व बैंक द्वारा घोषित नए मोरेटोरियम से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि वे अब दूसरे मोरेटोरियम का लाभ उठा सकते हैं.

क्या लोन डिफॉल्ट को भी मिलेगा फायदा

नए मोरेटोरियम का फायदा आपको तभी मिलेगा, जब 31 मार्च 2021 तक लोन चुकाने में आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया होगा. इससे पहले के लोन मोरेटोरियम में फेज 1 में 1 मार्च, 2020 से 30 मई 2020 तक 3 महीने के मोरेटोरियम का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई थी. बाद में इसे 3 महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 कर दिया गया.

2 साल के लिए बढ़ाया गया था समय

रिजर्व बैंक ने रिस्ट्रक्चरिंग के तहत मोरेटोरियम को 2 साल तक बढ़ाया था. यदि आपने 2020 में मोरेटोरियम का विकल्प चुना है, तो आप एक नया मोरेटोरियम प्राप्त करने के पात्र होंगे जिसके तहत आपके शेष अवधि को 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है.

बैंक चाहे तो समय बढ़ा सकता है

जिन्होंने रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 के तहत अपने लोन के रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ उठाया है. साथ ही जहां रिजोल्यूशन प्लान में दो वर्ष से कम की मोरेटोरियम की अनुमति है, बैंक को मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाने और/या बची हुई अवधि को कुल 2 वर्ष तक बढ़ाने तक ऐसी योजनाओं को संशोधित करने के लिए इस विंडो का उपयोग करने की अनुमति दी जा रही है. जबकि बाकी सभी शर्ते हैं पहले जैसी ही रहेंगी.

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