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2.83 या 1.60 लाख करोड़, कितना है कृषि बजट? कृषि अर्थशास्त्री ने बताई हकीकत!

ओम प्रकाश | News18Hindi
Updated: February 2, 2020, 10:50 AM IST
2.83 या 1.60 लाख करोड़, कितना है कृषि बजट? कृषि अर्थशास्त्री ने बताई हकीकत!
असल में कृषि बजट तो 1.60 लाख करोड़ रुपये ही है.

कृषि अर्थशास्त्री देविंदर शर्मा का कहना है कि 1.60 लाख करोड़ ही है कृषि बजट, पीएम किसान स्कीम में सहायता 6000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति वर्ष करने का दिया था सुझाव, ताकि किसानों को मिले राहत. लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया.

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  • Last Updated: February 2, 2020, 10:50 AM IST
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नई दिल्ली. मोदी सरकार ने एक बार फिर कहा है कि वो 2022 तक किसानों की आय (Farmers Income) दोगुनी कर देगी. इसलिए खेती-किसानी के लिए बजट (Budget 2020) में वृद्धि की गई है. कृषि बजट में 29,505 करोड़ की वृद्धि करके इसे 2020-21 के लिए 1,60,000 करोड़ कर दिया गया है. 2019-20 में इस क्षेत्र के लिए 1,30,485 करोड़ का बजट था. हालांकि सरकार का दावा है कि कृषि विकास के लिए बनाए गए 16 प्वाइंट एक्शन प्लान को कार्यान्वित करने के लिए 2.83 लाख करोड़ का आवंटन हुआ है. कृषि अर्थशास्त्री देविंदर शर्मा का कहना है कि सरकार ने बहुत ही चतुराई से इसमें रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज का भी 1.23 लाख करोड़ रुपये जोड़ दिया है. जबकि असल में कृषि बजट तो 1.60 लाख करोड़ रुपये ही है.

शर्मा का कहना है कि सरकार के पास ग्रामीणों में क्रय शक्ति बढ़ाने का एक बड़ा मौका था जो वह चूक गई. कई तरह की कृषि सब्सिडी में कटौती की गई है. पीएम किसान सम्मान निधि अच्छी स्कीम है. मैंने सुझाव दिया था कि इसके तहत मिलने वाली 6000 रुपये की सहायता को बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति वर्ष किया जाए, जिसका अर्थ है 1500 रुपये प्रति माह. लेकिन ऐसा नहीं किया गया है. सवाल ये है कि किसानों के पास पैसा नहीं जाएगा तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी. ये भी पढ़ें: Budget 2020: किचन से जुड़े 28 आइटम्स महंगे, यहां देखें सस्ते-महंगे की पूरी लिस्ट

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कृषि अर्थशास्त्री देविंदर शर्मा


शर्मा के मुताबिक 2016 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार देश के 17 राज्यों में किसानों की सालाना आय सिर्फ 20 हजार रुपये है. यदि 18 हजार रुपये सालाना दिए जाएंगे तो ऐसे किसानों को राहत मिलेगी. जहां तक आय की बात है तो यह उसी स्थिति में डबल हो सकती है जब जीडीपी 10.4 परसेंट हो जाए. यह बात खुद इनकम डबलिंग कमेटी के चेयरमैन अशोक दलवई ने अपनी रिपोर्ट में कही है.

पीएम-किसान स्कीम पर सौम्य कांति घोष की सलाह

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉ. सौम्य कांति घोष ने अपने एक रिसर्च पेपर में कहा है कि PM-KISAN की रकम अगले पांच साल के लिए बढ़ाकर 6000 रुपये सालाना से 8000 रुपये करना चाहिए. यह मार्केट में फील गुड फैक्टर और उत्साह बढ़ाएगा. हालांकि सरकार ने इस सुझाव को नहीं माना. सरकार फिलहाल 6000 रुपये ही सालाना दे रही है.

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2017-18 में कृषि बजट सिर्फ 51,576 करोड़ था
कितनी हुई किसानों की आय

प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2016 में किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने का आश्वासन दिया था. इसके लिए इनकम डबलिंग कमेटी का गठन किया गया था. लेकिन अब तक यह नहीं बताया गया है कि आखिर कमेटी के गठन के बाद से अब तक कितनी आय बढ़ गई है. सांसद इस बारे में कई बार सवाल पूछ चुके हैं.

नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन (एनएसएसओ) के आंकड़ों के मुताबिक, 2013 में किसानों की औसत मासिक आय 6426 रुपये थी. जबकि खर्च 6223 रुपए था. सरकार अब भी इसी आंकड़े से काम चला रही है.

भाजपा प्रवक्ता ने क्या कहा

उधर, बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले सीधे कृषि के बजट में करीब 30 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है. पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट का पैसा भी गांवों के लोगों के लिए खर्च होना है. उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए खर्च होना है. इसलिए कुल मिलाकर 2.83 लाख करोड़ की बात की गई है.

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भाजपा प्रवक्ता राजीव जेटली


हमारी सरकार ने कृषि और किसान दोनों को आगे बढ़ाने के लिए कृषि रेल और कृषि उड़ान शुरू करने का एलान किया है ताकि किसानों के उत्पाद जल्द से जल्द एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सके. इससे किसानों को काफी फायदा मिलने वाला है क्योंकि उन्हें आसानी से बाजार मिल जाएगा. 2017-18 में कृषि बजट सिर्फ 51,576 करोड़ था. हम हर साल किसानों के कल्याण के लिए पैसा बढ़ा रहे हैं.

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First published: February 2, 2020, 10:00 AM IST
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