नए नियम: जानिए सातवें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद परिवार को मिलेगी कितनी पेंशन?

कर्मचारी के नहीं रहने पर कर्मचारी के परिवार और उस पर आश्रित लोगों को मदद मिलेगी

अब सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद मिलने वाली पेंशन को लेकर जो शर्त थी उसे हटा दिया गया है. इससे पहले कई मामलों में इस शर्त के कारण परिवार के लोगों को पेंशन का पैसा नहीं मिल पाया.

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    नई दिल्ली. यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या फिर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है. ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने हाल-फिलहाल में सरकारी कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव किए है जिसके तहत अब कर्मचारी के नहीं रहने पर कर्मचारी के परिवार और उस पर आश्रित लोगों को मदद मिलेगी. आइए जानते हैं इन अहम बदलावों के बारे में..

    आश्रितों को पेंशन का 50 फीसदी पैसा दिया जाएगा

    नए नियमों के तहत अब सरकारी कर्मचारी पर आश्रित लोगों के लिए पेंशन के लिए 7 साल की सर्विस की शर्त को खत्म कर दिया है. अब अगर 7 साल की सर्विस पूरा होने से पहले ही कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी के परिवार या उसके आश्रितों को पेंशन का 50 फीसदी पैसा दिया जाएगा. यानी अब सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद मिलने वाली पेंशन को लेकर जो शर्त थी उसे हटा दिया गया है. इससे पहले कई मामलों में इस शर्त के कारण परिवार के लोगों को पेंशन का पैसा नहीं मिल पाया.

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    सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता


    करीब डेढ़ साल के गैप के बाद केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance, DA) बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance, DA) को फिर से बहाल कर दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance, DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief, DR) को 17 फीसदी की मौजूदा दर से बढ़ाकर से 28 फीसदी कर दिया है। ये नई दरें 1 जुलाई 2021 से लागू होगी.

    48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स  को होगा फायदा

    वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2020 में कोरोना संकट के कारण जुलाई 2021 तक 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगाने का फैसला किया था. उन्हें DA का लाभ 30 जून 2021 तक नहीं मिला है. अब करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सरकार के इस कदम से फायदा होगा. इससे सरकार की करीब 34,401 करोड़ रुपये का खर्चा बढ़ेगा.

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