40 लाख वाहनों में कहीं आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तो नहीं हुआ कैंसिल, फटाफट ऐसे करें पता

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 40 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया हैं.अगर आपकी गाड़ी का भी रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है तो उसे घर बैठे पता कर सकते हैं.

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Updated: November 2, 2018, 10:39 AM IST
40 लाख वाहनों में कहीं आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तो नहीं हुआ कैंसिल, फटाफट ऐसे करें पता
प्रतीकात्मक तस्वीर
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Updated: November 2, 2018, 10:39 AM IST
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 40 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. अगर आपकी गाड़ी का भी रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है तो उसे घर बैठे पता कर सकते हैं. आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया हैं.

ऐसे करें पता-सड़क परिवह मंत्रालय की से जारी वेबसाइट https://parivahan.gov.in/rcdlstatus/vahan/rcDlHome.xhtml पर जाकर आप अपनी कार का नंबर डालकर इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं.



अगर आपकी जानकारी सही है तो उसमें आपकी कार से संबंधित सभी जानकारी दी जाएंगी. (ये भी पढ़ें-SBI का बड़ा ऑफर! सोने का सिक्का खरीदने पर मिलेगा डिस्काउंट और बड़ा कैशबैक)

 

अगर रद्द हुआ होगा तो आपको एक अलर्ट मिलेगा


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सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि दिल्ली में इतने ज्यादा पुराने वाहनों के चलने पर पाबंदी लगाने के एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के 2015 के आदेशों पर अभी तक अमल क्यों नहीं किया गया. दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील से शीर्ष अदालत ने कहा कि एनजीटी द्वारा सात अप्रैल, 2015 को अपने आदेश में दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के प्रचालन पर पाबंदी लगाने के निर्देश दिए थे. (यह भी पढ़ें: अक्टूबर में GST वसूली 1 लाख करोड़ रुपये के पार, जेटली ने बताया- कैसे मिली सफलता)

पीठ ने कहा, "साढ़े तीन साल बीत गए लेकिन ऐसा लगता है कि अधिकरण के आदेश और इस न्यायालय द्वारा उनकी पुष्टि के बाद भी उनपर अभी अमल नहीं हो रहा है. दिल्ली सरकार के वकील से कहा गया है कि वो अपने मुवक्किल को तत्परता से कार्रवाई करने की सलाह दें."

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दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता वसीम कादरी ने पीठ से कहा कि इस तरह के वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं दी जायेगी. केन्द्र और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल एएनएस नाडकर्णी ने पीठ को बताया कि न्यायालय के 29 अक्टूबर के आदेश के अनुरूप प्रदूषण के बारे में शिकायत दर्ज कराने के लिये ट्विटर और फेसबुक पर नागरिकों की सुविधा के लिये अकाउन्ट खोल दिये गये हैं.

उन्होंने कहा कि बुधवार तक इन अकाउन्ट पर 18 शिकायतें मिली हैं. उन्होंने कहा कि बोर्ड ने अपनी वेबसाइट का लिंक भी दिया है जहां दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों की सूची देखी जा सकती है.
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