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Hydrogen Policy : महंगे पेट्रोल-डीजल से मिलेगी छुट्टी, सरकार ने बनाई है धांसू योजना

Hydrogen Policy : महंगे पेट्रोल-डीजल से मिलेगी छुट्टी, सरकार ने बनाई है धांसू योजना

हाइड्रोजन पॉलिसी के जरिये सरकार परंपरागत ईंधन का बोझ घटाना चाहती है.

हाइड्रोजन पॉलिसी के जरिये सरकार परंपरागत ईंधन का बोझ घटाना चाहती है.

सरकार इस कदम से नवीकरणीय ऊर्जा का उत्‍पादन बढ़ाकर अपने आयात बिल में कटौती कर सकती है. ग्रीन हाइड्रोजन का प्‍लान लगाने वाले मैन्‍युफैक्‍चरर्स को 25 साल तक इंटरस्‍टेट ट्रांसमिशन चार्ज (Inter-State Transmission Charges) से छूट दी जाएगी.

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नई दिल्‍ली. पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी ही नहीं सरकार भी परेशान है. इससे छुटकारा पाने के लिए सरकार ने हाइड्रोजन पॉलिसी (Hydrogen Policy) बनाई है, जो 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्‍पादन करेगी.

ऊर्जा मंत्रालय ने अपना मास्‍टर प्‍लान पेश करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ हमारी आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी. सरकार की योजना भारत को हाइड्रोजन ऊर्जा का हब बनाने की है. इसके लिए उत्‍पादन का लक्ष्‍य भी निर्धारित कर दिया गया है और सरकार की ओर से तमाम प्रोत्‍साहन भी दिया जाएगा.

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मैन्‍युफैक्‍चरर्स को 25 साल तक मिलेगी छूट
पॉलिसी के अनुसार, ग्रीन हाइड्रोजन का प्‍लान लगाने वाले मैन्‍युफैक्‍चरर्स को 25 साल तक इंटरस्‍टेट ट्रांसमिशन चार्ज (Inter-State Transmission Charges) से छूट दी जाएगी. यह चार्ज एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य में बिजली को पहुंचाने पर लिया जाता है. जो कंपनियां 30 जून 2025 तक इसका प्‍लांट लगाने के लिए आवेदन करेंगी, उन्‍हें ही इस छूट का लाभ दिया जाएगा. साथ ही इन कंपनियों को अपनी सरप्‍लस ऊर्जा के भंडारण की सुविधा भी दी जाएगी.

7 लाख करोड़ का है आयात बिल
सरकार इस कदम से नवीकरणीय ऊर्जा का उत्‍पादन बढ़ाकर अपने आयात बिल में कटौती कर सकती है. अभी कुल आयात बिल में सिर्फ कच्‍चे तेल की हिस्‍सेदारी ही 7 लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा की है. हाइड्रोजन पॉलिसी के तहत जल्‍द उत्‍पादन शुरू करने के लिए कंपनियों को आवेदन के 15 दिन के भीतर ही ओपन एक्‍सेस दे दिया जाएगा. इन कंपनियों को दूसरी जगह से अक्षय ऊर्जा खरीदने की छूट दी जाएगी.

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सस्‍ता ईंधन बेचने का लाइसेंस भी बांटेगी सरकार
ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि इस योजना के तहत बनने वाली हाइड्रोजन ऊर्जा को बेचने का भी लाइसेंस दिया जाएगा. ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया का उत्‍पादन करने वाली कंपनियों को अपने राज्‍यों में सस्‍ता ईंधन बेचने का लाइसेंस मिलेगा, जिसमें सिर्फ ढुलाई और प्रोक्‍योरमेंट की लागत शामिल होगी. सरकार की मंशा उत्‍पादन बढ़ाकर इस ऊर्जा का निर्यात करने की भी है.

Tags: Hydrogen, Petrol diesel price

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