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Budget 2021: इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने की सरकार से MSME के लिए ब्याज छूट की मांग

केंद्रीय बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा.
केंद्रीय बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा.

इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विकास अग्रवाल ने कहा कि दो फीसदी की ब्याज सहायता से भारतीय एमएसएमई को काफी मदद मिली है. हमारा प्रस्ताव है कि इसका विस्तार किया जाए और दायरा बढ़ाया जाए.

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कोलकाता. इंडस्ट्री बॉडी इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (Indian Chamber of Commerce) ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (Micro, Small and Medium Enterprises) के लिए कर्ज पर अधिक ब्याज छूट या सहायता की मांग की है. आईसीसी का कहना है कि इससे देश में रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा.

पर्सनल टैक्सेशन का सरलीकरण करने की मांग
आईसीसी का मुख्यालय कोलकाता में है. अपनी बजट मांग में आईसीसी ने टैक्स दरों को कम कर पर्सनल टैक्सेशन का सरलीकरण करने का आग्रह भी सरकार से किया है. चैंबर का कहना है कि इससे अनुपालन बेहतर हो सकेगा.

आईसीसी के अध्यक्ष विकास अग्रवाल ने कहा, ''दो फीसदी की ब्याज सहायता से भारतीय एमएसएमई को काफी मदद मिली है. हमारा प्रस्ताव है कि इसका विस्तार किया जाए और दायरा बढ़ाया जाए. हम सरकार से ब्याज सहायता को बढ़ाकर 3-4 प्रतिशत यानी तीन करोड़ रुपये तक करने का आग्रह कर रहे हैं. अभी यह एक करोड़ रुपये तक है.''




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पर्सनल टैक्स की सीमा में कटौती की मांग
उन्होंने कहा कि इन उपक्रमों के लिए ब्याज सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य उन्हें जीएसटी नेटवर्क पर लाना है. इस छूट से एमएसएमई यूनिट्स को अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत लाने में मदद मिलेगी. उन्होंने पर्सनल टैक्स की सीमा में कटौती की भी मांग की. अग्रवाल ने कहा कि निवासी टैक्सपेयर्स के लिए डिविडेंड टैक्स की सीमा को भी 20 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी किया जाना चाहिए.

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संसद का बजट सेशन 29 जनवरी से
गौरतलब है कि संसद का बजट सेशन 29 जनवरी से शुरू होगा. सेशन के दौरान 1 फरवरी को संसद में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का आम बजट पेश किया जाएगा. लोकसभा सचिवालय के बयान के मुताबिक, दो हिस्सों में चलने वाला बजट सेशन 8 अप्रैल तक चलेगा. बजट सेशन का पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा जबकि दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा.
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