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अब सरकार IDBI Bank में भी बेचेगी रणनीतिक हिस्‍सेदारी, जानें मर्चेंट बैंकर्स कब तक पूरी करेंगे प्रक्रिया

IDBI में रणनीतिक हिस्‍सेदारी की बिक्री के प्रबंधन की जिम्‍मेदारी केपीएमजी को दी गई है.

IDBI में रणनीतिक हिस्‍सेदारी की बिक्री के प्रबंधन की जिम्‍मेदारी केपीएमजी को दी गई है.

दीपम (DIPAM) ने केंद्र सरकार की ओर से आईडीबीआई बैंक (IDBI) की रणनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री को पूरा करने के लिए लेनदेन सलाहकारों की नियुक्ति के लिए जून 2021 में निविदा निकाली थी. बोलियां जमा कराने की अंतिम तारीख 13 जुलाई 2021 थी.

  • News18Hindi
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    नई दिल्ली. देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी लाइफ इंश्‍योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) के नियंत्रण वाले इंडस्‍ट्रीयल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (IDBI) में रणनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री (Strategic Stake Sell) प्रक्रिया में मदद के लिए बोली जमा कराने वाले ज्यादातर मर्चेंट बैंकरों (Merchant Bankers) ने कहा है कि इस प्रक्रिया को पूरा करने में एक साल का समय लगेगा. निवेश व लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) को दिए प्रेजेंटेशन में ज्यादातर मर्चेंट बैंकर्स ने आईडीबीआई के निजीकरण की प्रक्रिया के विभिन्‍न चरणों को पूरा करने के लिए 50 से 52 सप्ताह का समय मांगा है.

    किसे और क्‍यों चुना गया है लेनदेन सलाहाकार
    रणनीतिक बिक्री की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए डेलॉयट टच तोहमात्सु इंडिया एलएलपी, अनर्स्ट एंड यंग एलएलपी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, केपीएमजी, आरबीएसए कैपिटल एडवाइजर्स एलएलपी और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स से बोलियां मिली हैं. दीपम ने केंद्र सरकार की ओर से आईडीबीआई बैंक की रणनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री को पूरा करने के लिए लेनदेन सलाहकारों की नियुक्ति को जून 2021 में निविदा निकाली थी. बोलियां जमा कराने की अंतिम तारीख 13 जुलाई 2021 थी. केपीएमजी (KPMG) ने सबसे कम एक रुपये की बोली लगाई थी. सूत्रों ने बताया कि उसे लेनदेन सलाहकार चुना गया है. यह कंपनी एक रुपये में सरकार की रणनीतिक बिक्री में मदद करेगी.

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    केंद्र और एलआईसी के पास है 94% हिस्‍सेदारी
    केंद्रीय मंत्रिमंडल (Inion Cabinet) ने मई 2021 में आईडीबीआई के रणनीतिक विनिवेश व प्रबंधन नियंत्रण के स्थानांतरण को सैद्धान्तिक मंजूरी दी थी. केंद्र सरकार (Central Government) और भारतीय जीवन बीमा निगम के पास कुल मिलाकर बैंक की 94 फीसदी हिस्सेदारी है. इसमें 49.24 फीसदी हिस्सेदारी के साथ फिलहाल एलआईसी के पास प्रबंधन नियंत्रण है. केंद्र सरकार के पास बैंक की 45.48 फीसदी हिस्सेदारी है. इसके अलावा गैर-प्रवर्तकों की हिस्सेदारी (Non-Promotors Stake) 5.29 फीसदी है.

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